जुनी आणि नवीन कर व्यवस्था : नोकरदार वर्गासाठी कोणती नवी किंवा जुनी कररचना योग्य आहे?

नुकताच  सादर झालेला अर्थसंकल्प २०२३ ने जुन्या आणि नवीन कर प्रणालींमधील निवडीबाबत करदात्यांमध्ये बराच गोंधळ निर्माण केला आहे. नवीन पद्धत स्वीकारण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने २०२३ च्या अर्थसंकल्पात अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. 

या बदलांवरून हे दिसून येते की करदात्यांना नव्या पद्धतीकडे वळवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे आणि शेवटी जुन्या पद्धत काढून टाकणे हा आहे. नवीन कर व्यवस्था आता मुलभूत कर प्रणाली असली तरी जुनी कर व्यवस्था कायम राहील. 

चला आपण दोन्ही पद्धती बघू आणि २०२३ मध्ये कोणत्या पद्धतीची निवड करायची हे बघू.

नवीन करप्रणाली

अर्थसंकल्प २०२०मध्ये एक नवीन कर प्रणाली लागू करण्यात आली ज्यामध्ये कर आकारणीमध्ये बदल करण्यात आला आणि करदात्यांना सवलतीच्या कर दरात कर सवलत देण्यात आली.  मात्र, जे नवीन नियमावली स्वीकारतात ते एचआरए, एलटीए, 80सी, 80 डी आणि अधिक यांसारख्या अनेक सवलती आणि कपातीचा दावा करू शकत नाहीत. यामुळे, नवीन कर प्रणाली घेणारे जास्त नव्हते.  २०२३ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने करदात्यांना नवीन व्यवस्था स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ५ महत्त्वाचे बदल केले. ते असे आहेत:

• अधिक कर सवलत: ₹७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पूर्ण कर सूट देण्यात आली आहे. तर, जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत ही मर्यादा ₹५ लाख आहे. याचा अर्थ असा की, ₹७ लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना नवीन कर व्यवस्थेअंतर्गत कोणताही कर भरावा लागणार नाही!
• सुव्यवस्थित कर आकारणी : कर सवलत मर्यादा ₹३ लाख करण्यात आली आहे आणि नवीन कर आकारणी आहे:

दोन्ही पद्धतीनंतर्गत कर दरांची तुलना खालीलप्रमाणे आहे:

• मानक कपात आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतन कपात : 
• वेतन उत्पन्न: ₹ ५०,००० ची मानक कपात, जी फक्त जुन्या पद्धती अंतर्गत  उपलब्ध होती, आता नवीन करव्यवस्थेमध्ये देखील वाढवण्यात आली आहे. या सवलतीसह ,नवीन नियमानुसार तुमचे करमुक्त उत्पन्न ₹७.५ लाख होते. 
• कौटुंबिक निवृत्तीवेतन : कौटुंबिक निवृत्तीवेतन प्राप्त करणारे ₹१५,०० किंवा निवृत्तीवेतनच्या १/३ भाग, यापैकी जे कमी असेल त्या कपातीचा दावा करू शकतात.
• उच्च मूल्य असलेल्या व्यक्तींसाठी कपात केलेला अधिभार: ₹ 5 कोटींहून अधिक उत्पन्नावरील अधिभार दर ३७% वरून २५% पर्यंत कमी केला आहे.या निर्णयामुळे त्यांचा प्रभावी कर ४२.७४% इतका कमी होऊन ३९% वर आला आहे.
• उच्च लीव्ह एनकॅशमेंट सवलत :  निमसरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सूट मर्यादा ₹३ लाखांवरून ₹२५ लाख करण्यात आली आहे, जी ८ पट वाढविण्यात आली आहे.
• मूलभूत पद्धत : आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून, नवीन आयकर व्यवस्था मूलभूत पर्याय म्हणून सेट केली जाईल. तुम्हाला जुनी पद्धत वापरायची असेल तर विवरणपत्र भरताना एक फॉर्म सबमिट करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वर्षी दोन धोरणांमध्ये बदल करण्याचा पर्याय तुमच्याकडे असेल.

जुनी कर प्रणाली

जुनी पद्धत ही कर प्रणाली आहे जी नवीन पद्धत लागू होण्यापूर्वी प्रचलित होती. या नियमानुसार एचआरए आणि एलटीएसह ७० हून अधिक सवलती आणि कपात उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे आपले करपात्र उत्पन्न कमी होऊ शकते आणि कर भरणे कमी होऊ शकते.सर्वात लोकप्रिय आणि सढळ कपात कलम ८०सी  अंतर्गत १.५ लाख रुपयांपर्यंतचे करपात्र उत्पन्न कमी करता येते.करदात्यांना जुन्या आणि नवीन कर  पद्धतींमध्ये  एक पर्याय दिला जातो.

जुन्या विरुद्ध नवीन कर पद्धती दरम्यान फरक: कोणती चांगली आहे?

नवीन कडे जाण्याचा किंवा जुन्या कर प्रणालीमध्ये राहण्याचा निर्णय किंवा तुमच्यासाठी कोणती व्यवस्था अधिक चांगली आहे हे तुम्ही जुन्या कर प्रणालीमध्ये पात्र असलेल्या कर बचत कपात आणि सूट यावर आधारित असेल. हे सोपे करण्यासाठी, आम्ही ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पगारदार व्यक्तीसाठी विविध उत्पन्न स्तरांसाठी (खालील तक्त्याचा संदर्भ घ्या) ब्रेकइव्हन पॉइंटची मोजणी केली आहे.कोणती पद्धत निवडायची हे निर्धारित करण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो.

नवीन विरुद्ध जुन्या कर व्यवस्थांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी ब्रेकइव्हन थ्रेशोल्ड

ब्रेकईव्हन पॉइंट ही अशी रक्कम आहे जिथे दोन्ही कर व्यवस्थांमध्ये करदायित्वात कोणताही फरक राहणार नाही.

जुन्या कर प्रणालीतील एकूण पात्र कपात आणि सूट तुमच्या उत्पन्न पातळीच्या ब्रेकइव्हन थ्रेशोल्डपेक्षा जास्त असल्यास, जुन्या पद्धतीत राहाणे योग्य ठरेल. दुसरीकडे, ब्रेकईव्हन थ्रेशोल्डची मर्यादा अधिक असेल, तर नवीन कर प्रणालीमध्ये अधिक फायदा होतो.

तुमचे पगार उत्पन्न असल्यास:

पगाराच्या व्यतिरिक्त उत्पन्न असेल तर:

जुन्या विरुद्ध नवीन व्यवस्थे अंतर्गत कर

काही आकडेमोड आहेत ज्या तुम्हाला जुन्या विरुद्ध नवीन कर पद्धती दरम्यान तुम्हाला कोण मदत करेल यांच्यातील निर्णय घेण्यास मदत करतील:

• एकूण कपात ₹१.५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर नवीन पद्धत  लाभदायक ठरेल
• एकूण कपात ₹३.७५ लाखांपेक्षा अधिक असेल तर जुनी पद्धत लाभदायक ठरेल
• ₹१.५ लाख ते ₹३.७५ लाख दरम्यान एकूण कपात असेल तर तुमच्या उत्पन्नावर अवलंबून असेल.

एकूण कपात ₹१.५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर नवीन पद्धत लाभदायक ठरेल

जेव्हा एकूण कपात ₹३.७५ लाखांपेक्षा जास्त असेल: जुनी पद्धत फायदेशीर ठरेल

जेव्हा एकूण कपात ₹१.५ लाख ते ₹३.७५ लाख दरम्यान असते तर: विविध उत्पन्न स्तरांवर अवलंबून असेल

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कोणती कपात आणि सवलतींना परवानगी आहे?

नव्या आणि जुन्या कररचनेअंतर्गत उपलब्ध कपात आणि सवलतींची तुलना पुढीलप्रमाणे आहे.

जुनी कर व्यवस्था विरुद्ध नवीन कर प्रणाली वरील सामान्य प्रश्न (FAQs)

७ लाखांसाठी कोणती कर व्यवस्था चांगली आहे?

जर तुमचे उत्पन्न  ७ लाख रुपये असेल तर नवीन कर प्रणालीचा तुम्हाला लाभ देईल.

१० लाख पगारासाठी कोणती कर व्यवस्था चांगली आहे?

जर तुम्हाला १० लाख रुपये उत्पन्न असेल तर जुन्या कररचनेत तुम्ही २,६२,५०० रुपयांपेक्षा (मानक कपात वगळता इतर भाग) जास्त गुंतवणूक केली असेल तर तुम्हाला त्याचा  फायदा होईल.

ही कपात २,६२,५०० रुपयांपेक्षा कमी असेल तर ही नवी नियमावली तुमच्यासाठी उत्तम असेल.

१२ लाख पगारासाठी कोणती कररचना योग्य आहे?

कर बचत योजनांमध्ये तुम्ही ३,००,०० रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली असेल तर जुनी कररचना तुमच्यासाठी चांगली आहे. जर तुम्ही ३,००,००० रुपयांपेक्षा कमी गुंतवणूक केली असेल किंवा खर्च केला असेल, तर नवीन शासन तुमच्यासाठी चांगले असेल.

१५ लाख पगारासाठी कोणती कररचना योग्य आहे?

तुमच्यासाठी कोणती व्यवस्था चांगली आहे हे तुम्ही केलेल्या कर-बचत गुंतवणूकीच्या रकमेवर अवलंबून असेल:

• जुनी व्यवस्था: जर कर-बचत गुंतवणूक > रु. ३,५८,०००
• नवीन व्यवस्था: जर कर-बचत गुंतवणूक <रु. ३,५८,०००

२० लाख पगारासाठी कोणती कररचना योग्य आहे?

तुमचे उत्पन्न 20 लाख रुपये असल्यास, तुम्ही पात्र असलेल्या कर कपातीवर सर्वोत्तम व्यवस्था अवलंबून असेल:

• जुनी व्यवस्था: जर कर-बचत गुंतवणूक > रु. ३,७५,०००
• नवीन व्यवस्था: जर कर-बचत गुंतवणूक <रु. ३,७५,०००

२५ लाख पगारासाठी कोणती कररचना योग्य आहे?

तुमचे उत्पन्न 20 लाख रुपये असल्यास, तुम्ही पात्र असलेल्या कर कपातीवर सर्वोत्तम व्यवस्था अवलंबून असेल:

• जुनी व्यवस्था: जर कर-बचत गुंतवणूक > रु. ३,७५,०००
• नवीन व्यवस्था: जर कर-बचत गुंतवणूक <रु. ३,७५,०००

३० लाख पगारासाठी कोणती कररचना योग्य आहे?

तुमचे उत्पन्न 20 लाख रुपये असेल, आणि तुमची कर कपात रुपये ३,७५,००० पेक्षा कमी असल्यास नवीन व्यवस्थेचा फायदा होईल. नाहीतर जुन्या करव्यवस्थेला प्राधान्य द्या.