आयकर - नवीन अपडेट्स, मूलभूत, कर आकारणी, आयकर विभाग आणि कायदे - आयकर मार्गदर्शक २०२२-२३

आयकर म्हणजे काय? आयकर हा एक प्रकारचा थेट कर आहे जो केंद्र सरकार व्यक्ती आणि व्यवसायांनी आर्थिक वर्षात कमावलेल्या उत्पन्नावर आकारते. आयकर विभागाने परिभाषित केलेल्या कर आकारणीच्या आधारे त्याची गणना केली जाते.

आयकर मध्ये नवीन काय आहे

बजेट २०२३ अपडेट्स

• नव्या करप्रणालीमध्ये ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत देण्यात आली आहे. जर तुमचे करपात्र उत्पन्न ७ लाखांपेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही.
• नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर आकारणी:

• पगारदार करदात्यांसाठी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत रु. ५०,००० ची प्रमाणित  वजावट लागू करण्यात आली आहे.
• ५ कोटींपेक्षा जास्त कमाई करणार्‍या लोकांसाठी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत सर्वोच्च अधिभार ३७% वरून २५% इतका कमी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे त्यांचा कर दर ४२.७४% वरून ३९% पर्यंत खाली आला आहे.
• नवीन माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्था ही आता मुलभूत कर प्रणाली असणार आहे. मात्र, करदाते जुन्या प्रणाली पण निवडू शकतात.
• निमसरकारी कर्मचार्‍यांसाठी रजा रोख रक्कम रु.३ लाखांवरून रु. २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
• ईपीएफ काढल्यावर टीडीएस दर ३०% वरून २०% झाला.

अर्थसंकल्प २०२३ वरील सर्व ठळक मुद्दे वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

• 0२ मे २०२२ - सीबीडीटी ने 'अपडेट केलेले' आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी फॉर्म अधिसूचित केला
• २७ एप्रिल २०२२ - फॉर्म २६ए, फॉर्म २७बीए, फॉर्म १०बीडी आणि फॉर्म १०बीई आयकर पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.
• २० एप्रिल २०२२ - आयकर पोर्टलने घोषणा केली की जून २०२१ पासून दाखल केलेल्या फॉर्मसाठी युडीआयएन अपडेट कार्यक्षमता सक्षम केली आहे.

बजेट २०२२ अपडेट्स

• करदात्यांना मागील विवरणपत्र अपडेट करण्याची परवानगी देण्यासाठी आणि अतिरिक्त कर भरून वगळलेले उत्पन्न समाविष्ट करण्यासाठी नवीन तरतूद सुरू करण्यात आली आहे.
• क्रिप्टोसारख्या डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३०% कर आकारला जाईल.
• दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (एलटीसीजी) अधिभार १५% मर्यादित केला आहे. 

आयकर देय तारखांबाबतच्या ताज्या प्रसिद्धीसाठी येथे क्लिक करा

विषयांनुसार ब्राउझ करा

आयकर म्हणजे काय?

आयकर हा एक प्रकारचा कर आहे जो केंद्र सरकार व्यक्ती आणि व्यवसायांमधून आर्थिक वर्षात कमावलेल्या उत्पन्नावर आकारते.कर हे सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहे. सरकार या महसुलाचा वापर पायाभूत सुविधांचा विकास, आरोग्यसेवा, शिक्षण, शेतकरी/कृषी क्षेत्राला अनुदान आणि इतर सरकारी कल्याणकारी योजनांसाठी करते. कर हे प्रामुख्याने दोन प्रकारचे असतात, प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर. कमावलेल्या उत्पन्नावर थेट आकारला जाणारा कर म्हणजे प्रत्यक्ष कर होय, उदाहरणार्थ आयकर हा प्रत्यक्ष कर आहे. कर गणना त्या आर्थिक वर्षात लागू होणाऱ्या उत्पन्न आकारणी दरांवर आधारित आहे.

प्रत्यक्ष करांचे ढोबळ वर्गीकरण :

• आयकर – हा कर म्हणजे व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब किंवा कंपनी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही करदात्याला प्राप्त उत्पन्नावर कर आहे. ज्या उत्पन्नावर कर भरावा लागेल त्याचे दर कायद्यात निश्चित केले आहेत. 
• कॉर्पोरेट कर – हा कर कंपन्या त्यांच्या व्यवसायातून कमावलेल्या नफ्यावर भरतात. येथे पुन्हा, भारताच्या आयकर कायद्यांद्वारे कॉर्पोरेट्ससाठी कराचा एक विशिष्ट दर निर्धारित केला आहे.

आयकर कोणी भरावा? - कर भरणाऱ्यांचे प्रकार

आयकर कायद्याने करदात्यांच्या प्रकारांचे विविध श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या करदात्यांना वेगवेगळे कर नियम लागू होतात.

करदात्यांना खालीलप्रमाणे वर्गीकरण केले आहे:

• व्यक्ती
• हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयुएफ)
• फर्म्स
• कंपन्या
• व्यक्तींची संघटना (एओपी)
• व्यक्तींची संस्था (बीओआय)
• स्थानिक प्रशासन
• कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती

पुढे, व्यक्तींचे रहिवासी आणि अनिवासी असे विस्तृतपणे वर्गीकरण केले जाते. रहिवासी व्यक्ती भारतातील त्यांच्या जागतिक उत्पन्नावर म्हणजेच भारतात आणि परदेशात कमावलेल्या उत्पन्नावर कर भरण्यास जबाबदार आहेत. तर, जे अनिवासी म्हणून पात्र आहेत त्यांना फक्त भारतात कमावलेल्या किंवा जमा झालेल्या उत्पन्नावर कर भरावा लागतो. भारतात राहण्याच्या वैयक्तिक कालावधीच्या आधारावर प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी कर उद्देशांसाठी निवासी स्थिती स्वतंत्रपणे निर्धारित करणे आवश्यक आहे.रहिवासी व्यक्तींचे पुढे कर उद्देशांसाठी खाली नमूद केलेल्या श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले आहे-

• ६० वर्षापेक्षा कमी वयाच्या व्यक्ती
• ६० पेक्षा जास्त वयाच्या परंतु ८० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्ती
• ८० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्ती

उत्पन्नाचे प्रकार - उत्पन्नाचे ५ प्रमुख प्रकार काय आहेत?

भारतात उत्पन्न मिळवणारा किंवा कमवणारा प्रत्येकजण आयकराच्या अधीन आहे. (होय, तो रहिवासी असो किंवा भारताचा अनिवासी असो).सोप्या वर्गीकरणासाठी, आयकर विभागाने उत्पन्नाचे पाच प्रमुखांमध्ये विभाजन केले आहे:

करदाते आणि कर आकारणी

या प्रत्येक करदात्यांना भारतीय आयकर कायद्यांतर्गत वेगळ्या पद्धतीने कर आकारला जातो. कंपन्या आणि भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या कर नफ्यावर कराचा निश्चित दर मोजला जात असताना, वैयक्तिक,एचयुएफ, एओपी आणि बीओआय करदात्यांना त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या उत्पन्नाच्या आकारणीवर आधारित कर आकारला जातो.लोकांचे उत्पन्न कर ब्रॅकेट किंवाकर आकारणी नावाच्या ब्लॉक्समध्ये विभागले गेले आहे.आणि प्रत्येक कर आकारणीमध्ये वेगळा कर दर असतो. ज्या दराने उत्पन्नावर कर आकारला जातो तो उत्पन्न वाढीसह वाढतो. २०२० च्या अर्थसंकल्पाने व्यक्ती आणि एचयुएफ करदात्यांसाठी 'नवीन कर प्रणाली' सादर केली आहे:

सध्याची / जुनी आयकर प्रणाली काय आहे?

जुनी कर प्रणाली आयकर आकारणीसाठी 3 आकारणी दर प्रदान करते जे ५%, २०% कर दर आणि ३०% उत्पन्नाच्या वेगवेगळ्या ब्रॅकेट्स आहेत. व्यक्तींना ही जुनी कर प्रणाली चालू ठेवण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे आणि ते रजा प्रवास सवलत (एलटीसी), घर भाडे भत्ता (एचआरए) आणि काही इतर भत्ते यांसारख्या भत्त्यांच्या कपातीचा दावा करू शकतात. याव्यतिरिक्त, कलम ८०सी (एलआयसी, पीपीएफ, एनपीएस इ.) नुसार ८०यु ते कर बचत गुंतवणुकीसाठी वजावटीचा दावा केला जाऊ शकतो.रु. ५०,००० ची प्रमाणित वजावट, गृहकर्जावरील व्याजाची वजावट.
जुन्या कर प्रणालीसाठी ६० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या वैयक्तिक करदात्यासाठी लागू असलेले कर आकारणी दर खालीलप्रमाणे आहेत:

इतर दोन वयोगटांसाठी इतर दोन कर आकारणी आहेत: जे ६० आणि त्याहून अधिक आहेत आणि जे ८० पेक्षा जास्त आहेत.एक टीप: लोकांचा अनेकदा गैरसमज होतो की समजा जर त्यांनी रु. १२ लाख कमावले तर ते रु. १२ लाखांवर ३०% कर भरतील म्हणजेच रु.३,६०,०००. ते चुकीचे आहे. प्रगतीशील कर प्रणालीमध्ये १२ लाख कमावणारी व्यक्ती रु. १,१२,५०० + रु. ६०,००० = रु. १,७२,५०० इतका कर भरेल. 

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर आकारणी

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून, व्यक्ती आणि एचयुएफसाठी कमी कर दर आणि शून्य कपात/सवलत असलेली नवीन कर व्यवस्था उपलब्ध आहे.व्यक्ती आणि एचयुएफकडे नवीन प्रणाली किंवा जुनी प्रणाली निवडण्याचा पर्याय आहे. नवीन कर प्रणाली ऐच्छिक आहे आणि आयटीआर दाखल करताना निवड केली पाहिजे. जुनी प्रणाली चालू ठेवली तर उपलब्ध असलेल्या सर्व वजावट/सवलतींचा लाभ करदात्याला घेता येईल.

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (एवाय २०२३-२४) साठी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर आकारणी आहेत:

अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ (एवाय २०२४-२५) साठी नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर आकारणी खालीलप्रमाणे सुधारित केले आहेत:

करदात्यांनी नवीन कर प्रणालीची निवड केल्यास वजावट आणि सूट यांसारख्या बहुतेक वजावटांना परवानगी नाही.तथापि, नवीन नियमांतर्गत त्याला सूट आणि वजावट उपलब्ध आहेत:

• विशेष दिव्यांग व्यक्तीच्या बाबतीत वाहतूक भत्ते.
• रोजगाराचा एक भाग म्हणून केलेल्या वाहतूक खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी प्राप्त होणारा वाहतूक भत्ता.
• दौरा किंवा हस्तांतरणावरील प्रवासाचा खर्च पूर्ण करण्यासाठी मिळालेली कोणतीही भरपाई.
• त्याच्या नियमित कर्तव्याच्या ठिकाणी गैरहजर राहिल्यामुळे तुम्हाला होणारे सामान्य नियमित शुल्क किंवा खर्च पूर्ण करण्यासाठी मिळणारा दैनिक भत्ता.

आयकर आकारणीला अपवाद

सर्व मिळकतीवर आकारणीच्या आधारे कर लावला जाऊ शकत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. भांडवली नफ्याचे उत्पन्न या नियमाला अपवाद आहे. तुमच्या मालकीच्या मालमत्तेवर आणि तुमच्याकडे किती काळ आहे यावर अवलंबून भांडवली नफ्यावर कर आकारला जातो. मालमत्ता दीर्घकालीन आहे की अल्पकालीन आहे हे होल्डिंग कालावधी निर्धारित करेल. वेगवेगळ्या मालमत्तेसाठी मालमत्तेचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी होल्डिंग कालावधी देखील वेगवेगळा असतो. होल्डिंग कालावधी, मालमत्तेचे स्वरूप आणि त्या प्रत्येकासाठी कराचा दर खाली दिलेला आहे.

आर्थिक वर्ष

आर्थिक वर्ष हा एक वर्षाचा कालावधी असतो ज्याचा वापर करदाते लेखा आणि आर्थिक अहवालासाठी करतात. हे ते वर्ष असते ज्या वर्षात उत्पन्न मिळते. आयकर कायद्यानुसार, असा कालावधी कॅलेंडर वर्षाच्या १ एप्रिलपासून पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंत सुरू असतो. त्याचे संक्षिप्त रूप "एफवाय" असे आहे. उदाहरणार्थ,१ एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणार्‍या आणि ३१ मार्च २०२३ रोजी संपणार्‍या आर्थिक वर्षासाठी, ते एफवाय २०२२-२३ असे लिहिले जाऊ शकते.

मूल्यांकन वर्ष

आर्थिक वर्षानंतर लगेच सुरू होणारा १ एप्रिल ते ३१ मार्च हा एक वर्षाचा कालावधी मूल्यांकन वर्ष म्हणून ओळखला जातो.या कालावधीला मूल्यांकन वर्ष म्हटले जाते कारण सर्व करदात्यांनी त्यांच्या आर्थिक वर्षात कमावलेल्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन करून या वर्षात कर भरावा लागतो. उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये कमावलेल्या उत्पन्नासाठी, मूल्यांकन वर्ष एवाय २०२३-२४ असेल.

मुल्यांकन

करनिर्धारक ही एक व्यक्ती किंवा समूह आहे जो त्याच्या/तिच्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन करतो आणि आयकर कायद्यानुसार कर भरतो. करनिर्धारक व्यक्ती, भागीदारी फर्म, कंपनी, व्यक्तींची संघटना (एओपी), ट्रस्ट इत्यादी असू शकतात.

पॅन म्हणजे काय?

PAN हे पर्मनंट अकाउंट नंबरचे संक्षिप्त रूप आहे.हा भारतीय करदात्यांना प्राप्तिकर विभागाने जारी केलेला 10-अंकी अल्फान्यूमेरिक अंक आहे.एखाद्या व्यक्तीचे सर्व कर-संबंधित व्यवहार आणि माहिती त्यांच्या युनिक पर्मनंट अकाउंट नंबरसमोर रेकॉर्ड केले  जाते. जेव्हा व्यक्तीला अग्रिम कर किंवा सेल्फ असेसमेंट टॅक्स भरावा लागतो, तेव्हा त्याला/तिने पॅन नंबरचा उल्लेख करणे आवश्यक असते. तसेच, जिथे एखादी व्यक्ती बँक, म्युच्युअल फंड कंपन्या इत्यादी काही संस्थांना आपला पॅन सबमिट करते. अशा संस्थांकडील आर्थिक माहिती पॅनद्वारे आयकर विभागाकडे जाते. हे करदात्याला कर-संबंधित सर्व क्रियाकलाप विभागाशी जोडण्याची परवानगी देते. त्यामुळे, फक्त पर्मनंट अकाउंट नंबर टाकून टॅक्समॅन तुमचे सर्व आर्थिक व्यवहार ओळखू शकतात. 

टॅन म्हणजे काय?

TAN हे टॅक्स डिडक्शन अँड कलेक्शन अकाउंट नंबरचे संक्षिप्त रूप आहे.हा भारताच्या आयकर विभागाद्वारे वाटप केलेला 10 अंकी अल्फान्यूमेरिक अंक आहे. वजावट (टीडीएस) किंवा कर संकलन (टीसीएस) साठी जबाबदार असलेल्या सर्व व्यक्ती टॅन मिळवण्यासाठी जबाबदार आहेत. टीडीएस/टीसीएस रिटर्न, टीडीएस/टीसीएस पेमेंट चलान आणि टीडीएस/टीसीएस प्रमाणपत्रांमध्ये टॅन कोट करणे अनिवार्य आहे.

रहिवासी आणि अनिवासी

भारतातील आयकर आकारणी करदात्याच्या निवासी स्थितीवर अवलंबून असते. भारतातील रहिवासी म्हणून पात्र झालेल्या व्यक्तींना भारतातील त्यांच्या जागतिक उत्पन्नावर म्हणजेच भारतात आणि परदेशात कमावलेल्या उत्पन्नावर कर भरावा लागेल.तर, जे अनिवासी म्हणून पात्र आहेत त्यांना फक्त त्यांच्या भारतीय उत्पन्नावर कर भरावा लागेल. प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी निवासी स्थिती स्वतंत्रपणे निर्धारित करणे आवश्यक आहे ज्यासाठी उत्पन्न आणि करांची गणना केली जाते.

आयकर भरणा

स्रोतावर कर कपात (टीडीएस)

विशिष्ट पेमेंटसाठी, उत्पन्न मिळवणाऱ्याला पेमेंट करताना देणाऱ्याद्वारे स्त्रोतावर कर कापला जातो. उत्पन्न मिळवणारा अंतिम कर दायित्वासह समायोजित करून टीडीएस रकमेच्या क्रेडिटवर दावा करू शकतो.

अग्रिम कर

जेव्हा करदात्याचे वर्षासाठीचे अंदाजे आयकर दायित्व १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तेव्हा त्याने अग्रिम कर भरावा. सरकारने अग्रिम कराचे हप्ते भरण्यासाठी देय तारखा नमूद केल्या आहेत.

सेल्फ-असेसमेंट कर 

हा शिल्लक कर आहे जो करदात्याने मूल्यांकन केलेल्या उत्पन्नावर भरावा लागतो. मूल्यांकन केलेल्या उत्पन्नावर गणना केलेल्या एकूण आयकरातून अग्रिम कर आणि टीडीएस कमी केल्यानंतर सेल्फ-असेसमेंट कर मोजला जातो.

करांचे ई-पेमेंट

करदाते एनएसडीएल संकेतस्थळावरून अग्रिम कर, सेल्फ-असेसमेंट कर ऑनलाइन भरू शकतात.त्यासाठी, करदात्याकडे अधिकृत बँकेकडे नेट बँकिंगची सुविधा असणे आवश्यक आहे. 

तुमचा आयटीआर भरणे

काही अपवाद वगळता सर्व वर्गांच्या करदात्यांना ऑनलाइन आयकर विवरणपत्र भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे:

• ८० आणि त्याहून अधिक वयाच्या करदात्यांना ऑनलाइन विवरणपत्र भरण्याची गरज नाही
• ५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या आणि परताव्याचा दावा न करणाऱ्या करदात्यांना ऑनलाइन रिटर्न भरण्याची गरज नाही.

उर्वरित, ऑनलाइन दाखल करणे अनिवार्य आहे. लक्षात घ्या की विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत देखील विहित करण्यात आली आहे. बहुतेक वैयक्तिक करदात्यांना, उत्पन्नाचे  विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख संबंधित आर्थिक वर्षानंतर लगेच ३१ जुलै आहे. तुम्ही वेळेवर दाखल न केल्यास, येथे काही तोटे आहेत:

• तुम्हाला भविष्यातील वर्षांपर्यंत नुकसान पुढे नेण्यास नकार देण्यात येईल (घराच्या मालमत्तेचे नुकसान वगळता) .
• जर असेल तर परताव्याच्या प्रक्रियेस विलंब झाल्यास दावा करणे 
• गृहकर्ज मिळण्यात अडचणी
• कलम २३४एफ अंतर्गत रु.१०,००० पर्यंत दाखल करण्यास उशीर झाला तर फी आकारणे
• ३१ जुलैपर्यंत कर देय असल्यास २३४एफ अंतर्गत व्याज आकारणी

ऑनलाइन ई-फायलिंग हा आयकर संकेतस्थळावर भरण्यासाठी अधिक परिपूर्ण आणि चांगला पर्याय आहे. तसेच ते तुमचे आयकर विवरणपत्र  फक्त ई-फाइल करण्यापेक्षाही जास्त आहे. क्लिअर तुम्हाला तुम्ही पात्र असलेल्या सर्व कपातीवर दावा करण्यास मदत करते आणि तुम्हाला गुंतवणूक करण्यास मदत करते.एकदा तुम्ही तुमचे विवरणपत्र ऑनलाइन भरले की, तुम्ही ते ई-व्हेरिफाय करा किंवा आयटीआर V ची प्रिंट घ्या आणि तुमच्या विवरणपत्राच्या प्रक्रियेसाठी सीपीसी, बेंगळुरू येथे पाठवा.
उत्पन्नाच्या परताव्याच्या ई-सत्यापनावर आमचा तपशीलवार लेख वाचा. उत्पन्नाच्या परताव्याचे ई-व्हेरिफिकेशन वरचा आमचा तपशीलवार लेख वाचा. 
येथे क्लिअरवर तुमचे पहिले कर विवरणपत्र ई-फायलिंग करण्यासाठीचे एक मार्गदर्शक आहे.

आयकर विवरणपत्र

करदात्याने आयकर विभागाने विहित केलेल्या आयटीआर फॉर्मद्वारे दरवर्षी आयकर विवरणपत्र भरावे. सरकारने सात आयटीआर फॉर्म निर्धारित केले आहेत ज्याद्वारे करदात्याला त्याचे आयकर विवरणपत्र भरता येईल. करदात्याला योग्य आयटीआर फॉर्म निवडावे लागतात आणि आयकर विवरणपत्र भरावे लागतात.

आयकर फॉर्म्स लिस्ट

सात आयटीआर फॉर्म्स आहेत:

• आयटीआर-१ : पगार, घर मालमत्ता, इतर स्रोत, ५,००० रुपयांपेक्षा कमी कृषी उत्पन्न आणि ५० लाखांपर्यंत एकूण उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती (रहिवासी)
• आयटीआर-२ : व्यक्ती/एचयुएफ ज्यांचा कोणत्याही मालकीखाली कोणताही व्यवसाय नाही
• आयटीआर-३ : व्यक्ती/एचयुएफ ज्यांचे  मालकीखाली असलेल्या व्यवसायातील उत्पन्न
• आयटीआर-४ : व्यवसायातून अंदाजे उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती/एचयुएफ  
• आयटीआर-५ : भागीदारी कंपन्या किंवा एलएलपी
• आयटीआर-६ : कंपनीस 
• आयटीआर-७: ट्रस्ट

आयटीआर दाखल करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे

फॉर्म १६, फॉर्म २६एएस, फॉर्म १६ए, केलेल्या कर बचत गुंतवणुकीचा पुरावा, बँक खात्याचे तपशील इत्यादी काही महत्त्वपूर्ण तपशील/दस्तऐवज आहेत जे तुम्हाला तुमचे विवरणपत्र भरण्यापूर्वी तयार असणे आवश्यक आहे. पुढे तुमचे कर विवरणपत्र भरण्यासाठी तुम्हाला आवश्यक असलेली कागदपत्रे तुमच्या उत्पन्नाच्या स्रोतावर अवलंबून असतील. तुमच्या उत्पन्नाचा परतावा भरण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे हा आमचा तपशीलवार लेख वाचा.

मी माझ्या आयकराची गणना कशी करू शकतो?

व्यक्तींनी उत्पन्नाच्या स्वरूपावर अवलंबून आयकर मोजला पाहिजे.नोकरदार व्यक्ती प्राप्त झालेल्या विविध भत्त्यांसाठी पात्र सूट घेऊ शकते. व्यक्ती/एचयुएफ कलम ८०सी ते ८०यु अंतर्गत वजावट घेऊ शकतात, एकूण उत्पन्नातून वजा करू शकतात आणि आयकर दायित्वाची गणना करू शकतात.तसेच, अग्रिम कर, टीडीएस इत्यादी भरलेल्या करांद्वारे एकूण आयकर दायित्व समायोजित केले जावे. तसेच, करदात्याने कलम ८७ए अन्वये सवलत आणि कलम ८९, कलम ९० आणि कलम ९१ मधील सवलत लागू करण्‍यासाठी देय मिळकत कराची निव्वळ रक्कम गाठली पाहिजे.

तुम्हाला मिळणारे प्रत्येक उत्पन्न तुमच्या आयकरविवरणपत्राचा भाग बनले पाहिजे. अर्थात, कायद्यात काही उत्पन्नांवर सूट देण्याची तरतूद आहे उदा. भारतीय कंपनीकडून लाभांश उत्पन्न, लिस्टेड इक्विटी शेअर्सवरील एलटीसीजी कोणत्याही आर्थिक वर्षात रु. 1 लाखापर्यंत इ. म्हणून, तुमच्या उत्पन्नावरील करांची गणना करण्यासाठी तुम्ही कदाचित अनुसरण करू शकता अशे एक मार्गदर्शक येथे आहे:

• तुमच्या सर्व उत्पन्नाची यादी करा - मग ते पगार असो, भाड्याचे उत्पन्न असो, भांडवली नफा असो, व्याजाचे उत्पन्न असो किंवा तुमच्या व्यवसायातील नफा असो.
• कायद्यानुसार सूट असलेले उत्पन्न काढून टाका
• उत्पन्नाच्या प्रत्येक स्रोतांतर्गत उपलब्ध असलेल्या सर्व लागू कपातीवर दावा करा. उदा. पगाराच्या उत्पन्नातून रु. ५०,००० च्या प्रमाणित कपातीचा दावा करा, भाड्याच्या उत्पन्नातून नगरपालिका कराचा दावा करा, तुमच्या व्यवसायाच्या उलाढालीतून व्यवसायाशी संबंधित खर्चाचा दावा करा इ.
• उत्पन्नाच्या प्रत्येक प्रकाराखाली सर्व लागू सवलतींचा दावा करा उदा. दुसर्‍या घराच्या मालमत्तेत पुन्हा गुंतवलेल्या रकमेवर भांडवली नफ्याच्या उत्पन्नातून सूट म्हणून दावा केला जाऊ शकतो
• तुमच्या एकूण उत्पन्नातून लागू कपातीचा दावा करा उदा. ८० वजावट जसे की ८०सी, ८०डी, ८०टीटीए, ८०टीटीबी इ. 
• तुम्ही आता तुमच्या करपात्र उत्पन्नावर आला आहात. तुम्ही ज्या कर आकारणीमध्ये येत आहात ते तपासा आणि त्यानुसार तुमच्या देय आयकरावर पोहोचा.

सरकार कर आकारणी, योजना आणि कर लाभ सादर करत आहे आणि त्यात बदल करत आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्पासोबत राहणे ही चांगली कल्पना आहे.

उत्पन्नाची गणना म्हणजे काय?

पाचही प्रकार (पगार, घराची मालमत्ता, भांडवली नफा, व्यवसाय आणि इतर स्त्रोत), सूट, कपात, सूट, तोटा, इ. पासून उत्पन्न विचारात घेतल्यानंतर करपात्र उत्पन्नाची गणना करण्याच्या प्रक्रियेला उत्पन्नाची गणना म्हणतात. उत्पन्नाची गणना केल्यानंतर, करदाता आयकर कायद्यानुसार आयकर दायित्वाची गणना करू शकतो.

८७ए अंतर्गत सूट

कलम ८७ए अंतर्गत सूट करदात्यांना त्यांचे आयकर दायित्व कमी करण्यास अनुमती देते. तुम्ही निवासी व्यक्ती असाल आणि चॅप्टर VI-ए कपात केल्यानंतर तुमच्या एकूण उत्पन्नाची रक्कम (कलम ८०सी, ८०डी, ८०यु, इ.) आर्थिक वर्षात रु.५ लाखांपेक्षा जास्त नसेल, तर तुम्ही रु. १२,५०० पर्यंत कर सवलत मागू शकता. याचा अर्थ, जर तुमचा एकूण देय कर रु. १२,५०० रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

२०२३ च्या अर्थसंकल्पात, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत ७ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कर सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत तुमचे करपात्र उत्पन्न ७ लाखांपेक्षा कमी असल्यास तुम्हाला कर भरावा लागणार नाही.

ई-फाइल विवरणपत्र

करदात्याने आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आयकर विवरणपत्र भरावे.आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी करदात्याने प्रथम www.incometax.gov.in वर स्वतःची नोंदणी करावी. त्यानंतर, करदाता संकेतस्थळावर लॉग इन करून त्याचा आयटीआर दाखल करू शकतो. तसेच, विवरणपत्राची पावती व्यक्तिशः आयकर विभागाकडे पाठवण्याची गरज नाही.आयकर विभाग आता वेगवेगळ्या प्रकारे आयटीआरचे ई-व्हेरिफिकेशन करण्याची परवानगी देतो, जे आयकर विवरणपत्र प्रक्रिया पूर्ण करते. 

आयटीआर-V म्हणजे काय?

फॉर्म आयटीआर-V हा एक आयकर विवरणपत्राचा पडताळणी फॉर्म आहे जो करदात्याने आयकर विभागाकडे आयकर विवरणपत्राच्या फाईल्स सबमिट केल्यानंतर तयार केला जातो.आयटीआर-V  ई-व्हेरीफाईड केले गेले पाहिजे किंवा पडताळणीसाठी सीपीसी बॅंगलोरला “आयकर विभाग – सीपीसी, पोस्ट बॉक्स नंबर – १, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बँगलोर– ५६०१००, कर्नाटक” येथे पाठवले पाहिजे. जर त्याची पडताळणी पूर्ण झाली असेल तरच आयटीआर प्रक्रिया लागू होते.

तुम्ही या वर्षासाठी तुमचे कर विवरणपत्र ई-फाइल केले आहे का?

तुम्ही क्लिअरटॅक्सवर तुमचे कर विवरणपत्र भरू शकता. तुम्हाला करांबद्दल काहीही माहिती नसली तरीही, आम्ही तुम्हाला टप्प्याटप्प्याने घेऊन जाऊ आणि तुम्हाला ई-फाइल करण्यात मदत करू.क्लिअरटॅक्स कर ई फाइलिंग तपासा.. 

आयकर बचत साधने

करदात्याला कर नियोजनाद्वारे कर वाचवू शकतो.करदाते कर-बचत साधनांमध्ये गुंतवणूक करून कर नियोजन करू शकतो. त्यामुळे आयकर कमी होण्यास मदत होते. आयकर  कायदा कलम ८०सी ते ८०यु अंतर्गत उत्पन्नातून विशिष्ट खर्च आणि गुंतवणूकीवर सूट मिळते. काही लोकप्रिय कलम ८०सी गुंतवणूका:

*ईएलएसएस आणि एनएससीला उच्च गुंतवणुकीची मर्यादा नाही. तथापि, तुम्हाला कलम ८०सी अंतर्गत फक्त १.५ लाख रुपये प्रति आर्थिक वर्षांपर्यंत कर लाभ मिळतात.

आरोग्य विमा आणि वैद्यकीय खर्च वजावट

८०सी कपातीशिवाय, करदात्याला कलम ८०डी अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम आणि स्वत:साठी, कुटुंबासाठी आणि पालकांसाठी केलेल्या वैद्यकीय खर्चासाठी कर लाभ देखील घेता येतो.

शैक्षणिक कर्ज वजावट

कलम ८०इ अंतर्गत, करदाता उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावर भरलेल्या व्याजावर वजावटीचा दावा करू शकतो. आयकर विविरणपत्रामध्ये अशा कपातीचा दावा करण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही.

गृहकर्ज वजावट

कलम २४ अंतर्गत, करदाता संबंधित आर्थिक वर्षात गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावर वजावटीचा दावा करू शकतो. वजावटीची रक्कम घर स्वतःचे आहे की विक्रीसाठी काढलेले यावर अवलंबून असेल. करदाता कलम ८०सी अंतर्गत १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या मूळ रकमेच्या कपातीचा दावा करू शकतो.

व्याज उत्पन्नासाठी वजावट

आयकर कायद्याच्या कलम ८०टीटीए अंतर्गत करदाता बँकांकडून ठेवींवरील व्याज वजावटीचा दावा देखील करू शकतो. या कलमांतर्गत व्यक्ती १०,००० रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करू शकतात. 

महत्त्वाच्या प्राप्तिकर तारखा २०२२

• १५ जून २०२३ - आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अग्रमि कराच्या पहिल्या हप्त्याची देय तारीख
• १५ जुलै २०२३ - कर लेखापरीक्षणासाठी जबाबदार नसलेल्या व्यक्ती आणि संस्था आणि ज्यांनी कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय किंवा विशिष्ट देशांतर्गत व्यवहारात प्रवेश केलेला नाही अशा व्यक्ती आणि संस्थांसाठी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी आयकर विवरणपत्र भरणे
• १५ सप्टेंबर २०२३ - आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अग्रमि कराच्या दुसऱ्या हप्त्याची देय तारीख
• ३० सप्टेंबर २०२३ - आयकर कायद्यांतर्गत ऑडिटसाठी जबाबदार असलेल्या करदात्यांसाठी एवाय २०२३-२४ साठी ऑडिट अहवाल (कलम ४४एबी) सादर करणे.
• ३१ ऑक्टोबर २०२३ - ऑडिट आवश्यक असलेल्या करदात्यांसाठी आयटीआर दाखल करणे (आंतरराष्ट्रीय किंवा विशिष्ठ देशांतर्गत व्यवहार नसणे).
• ३१ ऑक्टोबर २०२३ - हस्तांतरण किंमत आणि विशिष्ठ देशांतर्गत व्यवहार असलेल्या करदात्यांच्या एवाय २०२३-२४ साठी लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे
• ३० नोव्हेंबर २०२३ – ऑडिट आवश्यक असलेल्या करदात्यांसाठी आयटीआर दाखल करणे (आंतरराष्ट्रीय किंवा विशिष्ठ देशांतर्गत व्यवहार नसणे).
• १५ डिसेंबर २०२३ - आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी अग्रमि कराच्या तिसऱ्या हप्त्याची देय तारीख
• ३१ डिसेंबर २०२३ - आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी विलंबित विवरणपत्र किंवा सुधारित विवरणपत्र भरण्याची शेवटची तारीख.

आयकर कायदा

आयकर कायदा

आयकर कायद्यामध्ये देशाच्या कर आकारणीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सर्व तरतुदींचा समावेश आहे. दरवर्षी अर्थमंत्री फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प सादर करतात. केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकर कायद्यात विविध सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या सर्वात अलीकडील केंद्रीय अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीचा समावेश आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याव्यतिरिक्त आयकर नियम, परिपत्रके, अधिसूचना आणि केस कायदे कायदे हे आयकर कायद्याचे इतर घटक आहेत. हे सर्व आयकर कायदा लागू करण्यात आणि कर संकलन करण्यात मदत करतात.

भारतातील आयकर विभागाविषयी माहिती

आयकर विभाग ही सरकारी संस्था आहे.या कायद्यामुळे आयकर विभागाला सरकारच्या वतीने थेट कर गोळा करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. अर्थ मंत्रालय भारत सरकारच्या महसूल कार्यांचे व्यवस्थापन करते. अर्थ मंत्रालयाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)ला आयकरासारख्या थेट कर व्यवस्थापनाचे काम दिले आहे. सीबीडीटी अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागामधील एक भाग आहे. सीबीडीटी आयटी विभागाद्वारे प्रत्यक्ष कर कायद्याची अंमलबजावणी करते.अशा प्रकारे, आयकर विभाग ही एक सरकारी संस्था आहे जी सीबीडीटीच्या नियंत्रण आणि देखरेखीखाली आयकर कायदा सांभाळते. भारत सरकारच्या वतीने थेट कर गोळा करण्याचा अधिकार आयकर विभागाला देण्यात आला आहे.

बजेट २०२२ – सर्व आयकर संबंधित घोषणा

• नवीन अपडेटेड विवरणपत्र: करदात्यांना विवरणपत्र अपडेट करण्याची परवानगी देण्यासाठी आणि अतिरिक्त कर भरताना वगळलेले कोणतेही उत्पन्न समाविष्ट करण्यासाठी एक नवीन तरतूद सुरू करण्यात आली आहे. अपडेटेड विवरणपत्र संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत भरणे आवश्यक आहे.
• अधिभार: कॉर्पोरेट अधिभार १२% वरून ७% पर्यंत कमी केला जाईल. 
• स्टार्टअप्स: कलम ८०-आयएसी अंतर्गत पात्र स्टार्टअप्सचा मिळणारा लाभ आता ३१ मार्च २०२३ पर्यंत समाविष्ट केलेल्या पात्र स्टार्टअप्सना पण देण्यात आला आहे.
• पर्यायी किमान कर: सहकारी संस्थांसाठी एएमटी १५% पर्यंत कमी केला जाईल.
• क्रिप्टो कर: क्रिप्टो सारख्या डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३०% कर आकारला जाईल. डिजिटल मालमत्तेच्या संपादनाच्या खर्चाशिवाय कोणत्याही कपातीची परवानगी दिली जाणार नाही. डिजिटल मालमत्तेच्या विक्रीतून होणारा तोटा इतर कोणत्याही मिळकतीच्या तुलनेत कमी करता येत नाही.उत्पन्न चौकटीपेक्षा जास्त असल्यास १% दराने टीडीएस लावला जाईल. डिजिटल मालमत्तेची भेट प्राप्तकर्त्याच्या हातात करपात्र असेल.
• एनपीएस : वित्त मंत्रालयाने राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस ) टायर -I खात्यातील नियोक्ता योगदानाची कपात मर्यादा १०% वरून १४% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
• कलम ८०डीडीबी: दिव्यांगांचे पालक विमा योजनेच्या पेमेंटसाठी कर कपात घेऊ शकतात जे वार्षिकी किंवा भिन्न-अपंग अवलंबितांच्या हयातीत पालक आणि पालकांच्या जीवनकाळात एकरकमी भरण्याची तरतूद करते. वय साठ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असेल आणि अशा योजनेसाठी पैसे भरणे किंवा जमा करणे बंद केले आहे. 
• पात्र व्यवसाय कपात: उत्पन्नावर लावलेला कोणताही अधिभार आणि उपकर व्यवसाय खर्च म्हणून अनुमत नाही.
• तोटा सेट ऑफ नियम: कोणत्याही सर्वेक्षण किंवा शोध दरम्यान आढळलेल्या अघोषित उत्पन्नाविरूद्ध आणलेले नुकसान सेट ऑफ केले जाऊ शकत नाही.

आयकर – FAQs 

उत्पन्नाचे विवरणपत्र भरणे केव्हा बंधनकारक आहे?

उत्पन्नाचे विवरणपत्र (आयटीआर) भरण्यासाठी कंपन्या आणि फर्म्सना अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, जर  उत्पन्न २.५ लाख रुपयांच्या मूळ सूट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर व्यक्ती एचयुएफ, एओएफ, बीओआय  यांनी आयकर विवरणपत्र दाखल करावे. ही मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (रु. ३ लाख) आणि वरिष्ठ नागरिकांसाठी (रु. ५ लाख) अश्याप्रकारे वेगळी आहे.

माझे उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असले तरी मी आयकर विवरणपत्र भरू शकतो का?

होय, आपले उत्पन्न मूलभूत सूट मर्यादापेक्षा कमी असले तरी आपण स्वेच्छेने आयकर विवरणपत्र दाखल करू शकता. 

उत्पन्नाच्या परताव्यात कोणती कागदपत्रे जोडावीत?

उत्पन्नाच्या परताव्यासह कोणतीही कागदपत्रे जोडण्याची गरज नाही. तथापि, भविष्यात आवश्यक असेल तेव्हा कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्यासमोर सादर करण्यासाठी कागदपत्रे आपल्याकडे ठेवली पाहिजेत.

सूट असली तरीही मी माझे सर्व उत्पन्न परताव्यामध्ये उघड करावे का?

होय. वगळण्यात आलेल्या उत्पन्नासह प्रत्येक स्रोतातील उत्पन्न उघड करणे आवश्यक आहे. शेड्यूल ईआय अंतर्गत तेच दाखवले जाऊ शकते.

आयटी रिफंड मिळवण्यासाठी ई-व्हेरिफिकेशन करावे का?

आयटीआर दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भरलेल्या आयकर रिटर्नचे ई-व्हेरिफिकेशन अनिवार्य आहे. निर्धारित कालावधीत आयकर विवरणपत्र ई-व्हेरिफाय करावे लागेल. नॉन-व्हेरिफाईड आयटीआर अवैध मानले जाईल. तुम्ही आधार ओटीपी, बँक एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक व्हेरिफिकेशन कोड (ईव्हीसी) आणि नेट-बँकिंगद्वारे आयटीआर ई-व्हेरिफाय करू शकता.

इतर कोणतेही उत्पन्न नसल्यास मी दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर करातून कलम ८७ए  सूट घेऊ शकतो का?

तुम्ही कलम ८७ए अंतर्गत दीर्घकालीन आणि अल्प-मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर करातून सूट घेऊ शकता. तथापि, इक्विटी शेअर्स किंवा इक्विटी ओरिएंटेड फंडांच्या विक्रीतून दीर्घकालीन भांडवली नफा (कलम ११२ए) असल्यास, तुम्ही अशा एलटीसीजी वरील करातून कलम ८७ए  अंतर्गत सूट समायोजित करू शकत नाही.

मूल्यांकन वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मी विवरणपत्र भरू शकतो का?

२०२२ च्या अर्थसंकल्पात 'अपडेटेड' विवरणपत्र सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे जो संबंधित एवाय संपल्यापासून २४ महिन्यांच्या आत, अतिरिक्त कर भरल्यावर भरता येईल.जरी तुम्ही आयकर कायद्यात नमूद केलेल्या देय तारखेपूर्वी मूळ विवरणपत्र भरले नसले तरीही तुम्ही 'अपडेटेड' विवरणपत्र दाखल करू शकता.

मूल्यांकन वर्ष २०२३-२४ साठी लागू असलेली कमाल सूट मर्यादा आणि आकारणी दर काय आहेत?

नवीनतम आयकर लेख

डेट म्युच्युअल फंडांवर कर आकारणी [२३ मार्च २०२३]

डेट म्युच्युअल फंड त्यांच्या होल्डिंग कालावधीचा विचार न करता, दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लाभांसाठी पात्र असणार नाहीत. त्यांच्यावर आता गुंतवणूकदारांच्या आकारणी दरानुसार कर आकारला जाईल.

पूर्ण लेख वाचा

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३: करदात्यांसाठी डीकोड केलेल्या करप्रणालीतील महत्त्वाच्या सुधारणा [०१ फेब्रुवारी २०२३]
अर्थमंत्र्यांनी आज अर्थसंकल्प २०२३ चे भाषण सादर केले. नव्या कर व्यवस्थेत अनेक बदल करण्यात आले. करदात्यांच्या फायनान्स बिल २०२३ मधील प्रमुख सुधारणा पाहू.            पूर्ण लेख वाचा

बदललेल्या आयकर नियमांनुसार कलम ८०जी वजावटीचा दावा कसा करायचा ते जाणून घ्या [१७ मे २०२२]
तुम्हाला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात विशिष्ट संस्थांना दिलेल्या देणग्यांसाठी कलम ८०जी अंतर्गत कपातीचा दावा करायचा असल्यास, धर्मादाय संस्थेने फॉर्म १०बीई जारी केला असल्यास तुम्ही तसे करू शकता. ८०जी कपातीचा दावा करण्यासाठी आयकर नियम २०२२-२३ मूल्यांकन वर्षापासून बदलले आहेत.
पूर्ण लेख वाचा

आयकर अंतर्गत महत्त्वाच्या रोख व्यवहार मर्यादा आणि दंड ज्याबद्दल तुम्हाला माहिती असणे आवश्यक आहे [१४ एप्रिल २०२२]
भारतात, असे बरेच व्यवहार आहेत जे बेहिशेबी असतात, लोक सरकारच्या रडारपासून वाचण्यासाठी अनेकदा रोखीने व्यवहार करतात. काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी, सरकारने अनेक मर्यादा घालून दिल्या आहेत की व्यक्ती आणि व्यवसायांनी रोख व्यवहार करताना त्यांचे पालन करावे.

पूर्ण लेख वाचा

एका क्रिप्टो मालमत्तेतील नुकसान दुसर्‍या मधील नफ्यासह समायोजित केले जाऊ शकत नाही [२३ मार्च २०२२] . सरकारने २०२२ च्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टो कर तरतुदींचा खुलासा केला आहे. क्रिप्टो करप्रणालीवरील नव्या कायद्यानुसार करदात्याला क्रिप्टो संपत्तीच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३०% कर भरावा लागतो. मिळकतीच्या रकमेव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारची कपात करण्याची परवानगी नाही.

पूर्ण लेख वाचा

आधार व्यतिरिक्त तुमचे आयकर विवरणपत्र व्हेरिफाय करण्यासाठी ५ पद्धती [२२ मार्च २०२२] 
एखाद्या व्यक्तीच्या आधारशी लिंक केलेल्या वन-टाइम पासवर्डद्वारे आयटीआर  पडताळणी हा एक लोकप्रिय आणि जलद मार्ग आहे. परंतु येथे ५ इतर मार्ग आहेत ज्याद्वारे करदात्याला त्यांच्या प्राप्तिकर रिटर्नची पडताळणी करता येईल.

पूर्ण लेख वाचा

क्रिप्टो मालमत्ता म्हणून मिळालेल्या भेटवस्तूंसाठी आयकर सूट कधी लागू होते ते जाणून घ्या [२४ फेब्रुवारी २०२२] 
अर्थसंकल्प २०२२ मध्ये, सरकारने प्रस्तावित केले आहे की क्रिप्टोकरन्सी, नॉन-फंगीबल टोकन (एनएफटीs) इत्यादी म्हणून मिळालेल्या भेटवस्तू किंवा अशा मालमत्तेचा विचार न करता हस्तांतरित करणे प्राप्तकर्त्याच्या हातात करपात्र असेल. फायनान्स बिल २०२२ मध्ये क्रिप्टोकरन्सी, एनएफटीs इत्यादींची 'व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता' (व्हीडीए) म्हणून व्याख्या केली आहे.

पूर्ण लेख वाचा

उत्पन्न एफ आणि ओ ट्रेडिंगसाठी कर आकारणी नियम जाणून घ्या [१५ फेब्रुवारी २०२२]
फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स हे स्टॉक डेरिव्हेटिव्ह्ज आहेत ज्यांचा स्टॉक मार्केटमध्ये व्यापार केला जातो. पुढील तारखेपर्यंत दोन्ही पक्षांदरम्यान ट्रेडिंग स्टॉक किंवा विशिष्ट किंमत किंवा स्तरावर निर्देशांक करार आहे.बरेच लोक फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये व्यापार करत असताना, त्यामध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी आयकर परिणाम समजून घेणे उचित आहे. तुम्हाला काय माहित असणे आवश्यक आहे ते येथे आहे. 
पूर्ण लेख वाचा

करदात्यांसाठी गृहकर्जावरील कर कपात [११ फेब्रुवारी २०२२] 
घरमालकांसाठी, गृहकर्जावर भरलेले व्याज त्यांच्या आयकर बचतीत जास्तीत जास्त वाढवू शकते.गृहकर्ज आपले करपात्र उत्पन्न किती कमी करू शकते ते पाहू या. 
पूर्ण लेख वाचा

नवशिक्यांसाठी आयकराचे मूलभूत नियम

कोणत्याही नागरिकाच्या आयुष्यात पहिल्यांदाच आयकर भरणे ही एक लक्षणीय घटना आहे. तथापि, पहिल्यांदा करणाऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया खूप त्रासदायक आणि कंटाळवाणी वाटू शकते आणि काही अटी आपल्या डोक्यावरून जातात. हे असे व्हायला नको. तुमच्या उत्पन्नावरील आयकरातील  परिणाम समजून घेण्यास मदत करण्यासाठी (तुमच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतावर आधारित), येथे नवशिक्यांसाठी आयकराच्या प्राथमिक गोष्टींचे संकलन आहे.

नवशिक्यांसाठी आयकराची मूलभूत माहिती

तुम्ही नुकतेच कॉलेज पूर्ण करून नोकरीच्या शोधत आहात का? किंवा तुम्ही आधीच नोकरी करत आहात का आणि पहिल्यांदाच आपले आयकर विवरणपत्र भरणार आहात का ? आयकर आणि गुंतवणुकीच्या सर्वात महत्वाच्या आणि मूलभूत तथ्यांमध्ये  तुमचा गोंधळ उडाला असेल, तर येथे मदतीसाठी क्लिअरटॅक्स आहे. क्लिअरटॅक्स चे उद्दिष्ट  तुमच्यासाठी आयकर भरणे आणि तुमचे आर्थिक जीवन सुलभ करणे हे आहे. मुळात, उत्पन्न कमावणारे कोणीही आयकर विवरणपत्र भरण्यास जबाबदार आहे.आज आम्‍ही तुमच्‍यासाठी आयकराच्‍या मूलभूत गोष्टी घेऊन आलो आहोत, ज्यात तुम्‍हाला स्वतःला तयार व्हायचे आहे आणि यामुळे तुम्‍हाला तुमच्‍या कामामध्ये आत्मविश्वासाने पहिले पाऊल टाकण्‍यास  मदत होईल.

'मागील वर्ष' परिभाषित करणे

मागील वर्ष किंवा आर्थिक वर्ष किंवा तुमचे कर वर्ष हा १२ महिन्यांचा कालावधी असतो जो १ एप्रिलपासून सुरू होतो आणि पुढील वर्षाच्या ३१ मार्चला संपतो. तुम्ही आपले काम कधी सुरू करता हे महत्त्वाचे नाही,तुमचे कर वर्ष ३१ मार्च रोजी संपते आणि १ एप्रिलपासून नवे कर वर्ष सुरु होते. त्यामुळे प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी तुमच्या करांची योजना करणे महत्वाचे आहे.

मूल्यांकन वर्ष

ही एक संज्ञा आहे जी तुम्ही कर भरण्यासंदर्भात अनेकदा ऐकत असाल. हे मागील वर्षानंतरचे आर्थिक वर्ष आहे, ज्यामध्ये तुम्ही मागील वर्षाचे 'मूल्यांकन' कराल आणि तुमचे विवरणपत्र फाइल कराल. तर, मागील वर्ष २०१८-१९ साठीचे मूल्यांकन वर्ष २०१९-२० आहे. मूल्यांकन वर्ष हे असे वर्ष आहे, ज्यात तुम्ही मागील वर्षाचे विवरणपत्र दाखल करता. उदाहरणार्थ, तुम्ही १ जानेवारी २०२१ रोजी तुमची नोकरी सुरू केल्यास, तुमचे कर वर्ष ३१ मार्च २०२१ रोजी बंद होईल.२०२०-२१ हे तुमचे मागील वर्ष आहे आणि तुमचे मूल्यांकन वर्ष २०२१-२२ आहे. तुमचा विवरणपत्र भरण्याचा शेवटचा दिवस ३१ जुलै २०२१ आहे (३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत तो वाढवण्यात आला आहे).

तुमच्या पगाराबद्दल समजून घ्या

जेव्हा तुम्ही तुमची नोकरी सुरू करता तेव्हा - तुमचा पेरोल किंवा एचआर विभागाशी संपर्क साधा आणि तुमचे वेतन तपशील/पे स्लिप/कर स्टेटमेंट मिळवा.इथे तुम्हाला तुमच्या पगाराच्या प्रमुख घटकांची कल्पना मिळेल आणि त्यावर आधारित वेतनातून किती कर कापला जाईल हे समजेल.

उदाहरणार्थ: बहुतेक कंपन्या घरभाडे भत्ता देतात किंवा हाऊस रेंट अलाउन्स किंवा एचआरए, देतात आणि तुम्ही भाड्याने राहत असाल तर तुम्ही त्यावर कर वाचवू शकता.

ज्या उत्पन्नावर  तुम्हाला कर भरावा लागतो

तुमच्या कमाईसोबतच इतर अनेक स्त्रोतांकडून उत्पन्न मिळत असेल तर. तुमची एकूण मिळकत ही खालील सर्व उत्पन्नाच्या प्रमुखांची बेरीज आहे.

उत्पन्नाचे स्त्रोत

कपात

तुमचे एकूण उत्पन्न कपातीमुळे कमी होते. प्राप्तिकर विभाग तुम्हाला तुमचे उत्पन्न कमी करण्यास आणि कर दायित्व कमी करण्यास मदत करतो.

उत्पन्नाच्या सर्व प्रमुखांची बेरीज = एकूण उत्पन्न – कपात = करपात्र उत्पन्न

तुम्ही कपातीचा जितका जास्तीत जास्त वापर कराल, तितका तुमचा कर कमी होईल.आयकर कायद्याच्या कलम ८० अंतर्गत  (कलम ८०सी ते ८०यु) कपातीची परवानगी आहे.

कलम ८०सीला तुमचा सर्वात चांगला मित्र बनवा

कलम८०सी अंतर्गत तुम्ही तुमच्या एकूण उत्पन्नतून १,५०,०००रुपये काढू शकता.या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणारी गुंतवणूक वाहने आहेत जे काही खाली दिलेले आहेत:

पीपीएफ

८०सी अंतर्गत सर्वात लोकप्रिय कपातींपैकी एक म्हणजे सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी किंवा पीपीएफ मध्ये ठेवी. जेव्हा तुम्ही पीपीएफ खाते उघडता तेव्हा तुम्हाला एका वर्षात किमान ५०० रुपये आणि जास्तीत जास्त १,५०,००० रुपये जमा करावे लागतात. पीपीएफ खात्यात जमा केलेले पैसे, कारण तुम्ही कपातीचा दावा करण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षांमध्ये अधिक पैसे जमा करता. पीपीएफ हा तुमचा मेहनतीने कमावलेला पैसा जमा करण्यासाठी पारंपारिक आणि सुरक्षित बचतीचा मार्ग आहे. पीपीएफ खाते बँकेत सहज उघडता येते.

कर - बचत एफडी 

मुदत ठेवी भांडवलाचे संरक्षण तसेच गुंतवणूकदारांसाठी मोठ्या प्रमाणात व्याज उत्पन्नाची खात्री देतात. ८० सी अंतर्गत कर लाभ मिळवण्यासाठी तुम्हाला कमीत कमी पाच वर्षे गुंतवणूक करावी लागेल. हे सुरक्षित आहे, परंतु त्यातून मिळणारे व्याज करपात्र आहे.

कर - बचत म्युच्युअल फंड्स किंवा ईएलएसएस 

८०सी अंतर्गत परवानगी असलेल्या एकमेव म्युच्युअल फंड योजनेपैकी एक, ईएलएसएस (इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम) गेल्या काही वर्षात आपल्या ऐतिहासिक उच्च कामगिरीमुळे लोकांमध्ये लोकप्रिय होत आहे. ईएलएसएसचा आणखी एक फायदा म्हणजे त्याचा लॉक-इन कालावधी सर्वात कमी म्हणजे फक्त 3 वर्षांचा आहे. 

टीडीएस किंवा उत्पन्न स्रोतांवर कर कपात

टीडीएस म्हणजे उत्पन्न स्रोतांवरील कपात – म्हणजेच पैसे भरणाऱ्या व्यक्तीकडून कर कपात केली जाते. आयकर विभागाने विहित केलेल्या नियमांच्या आधारावर करदात्याचा कर वजा केला जातो.उदाहरणार्थ, नियोक्ता एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाचा अंदाज लावेल आणि जर त्याचे करपात्र उत्पन्न २,५०,००० पेक्षा जास्त असेल तर त्याच्या उत्पन्नावर कर कापण्यात येईल.तुम्ही प्रत्येक वर्षी ज्या टॅक्स स्लॅबशी संबंधित आहात यावर आधारित कर कापला जातो. त्याचप्रमाणे मुदत ठेवीवर जर तुम्हाला व्याज मिळाले तर बँक टीडीएस कापते. तुम्ही तुमचा पॅन नमूद केला नसल्यामुळे आणि तुमचा टॅक्स स्लॅब बँकेला माहीत नसल्यामुळे, ते सामान्यतः १०% टीडीएस कापतात (या परिस्थितीत २० % टीडीएस कापला जाऊ शकतो.).

देय कर मोजणे

तुमच्या करपात्र उत्पन्नावर, कर स्लॅब किंवा दर लागू केले जातात आणि अंतिम देय कर मोजला जातो. या देय करामधून आधीच कापला गेलेला सर्व टीडीएस कमी करू शकता.

तुम्ही नेहमीच आमच्या कर कॅल्क्युलेटर चा वापर करू शकता!

प्रमाणित वजावट

अर्थसंकल्प २०१८ नुसार, पगारदार कर्मचार्‍यांना एकूण पगारातून ४०,००० रुपयांची प्रमाणित वजावट मिळू शकते. एका आर्थिक वर्षात ही प्रमाणित वजावट १५,००० रुपयेची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आणि रु.१९,२०० च्या वाहतूक भत्त्याची जागा घेईल. प्रभावीपणे, करदात्याला ५,८०० रुपयांची अतिरिक्त उत्पन्न सूट मिळेल.आर्थिक वर्ष २०१९-२० पासून हंगामी अर्थसंकल्प २०१९ मध्ये रु. ४०,००० ची मर्यादा वाढवून रु. ५०,००० करण्यात आली आहे. 

पगारावरील टीडीएसचे स्पष्टीकरण

आदित्य मुंबईतील एका २५ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहे. त्याला मिळालेल्या नवीन आर्थिक स्वातंत्र्यमुळे तो आपला मोकळा वेळ आनंदात घालवतो. ही त्याची पहिलीच नोकरी आहे आणि  कर किंवा बचतीबाबत तो अज्ञानी आहे. मात्र आता जानेवारी महिना संपत आला आहे आणि आदित्य याने आपल्या सहकाऱ्यांना कलम ८०सी बद्दल आणि कलम ८० सी अंतर्गत शून्य कर कसा भरला जातो  याबद्दल बोलताना ऐकले. आदित्यची वार्षिक कमाई ६,६०,००० रुपये आहे. त्याच्या पगाराचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे:

आदित्यने त्याची पे स्लिप पाहिली आणि त्याला कळले की त्याचा नियोक्ता दर महिन्याला त्याच्या पगारातून २,९८८ रुपये टीडीएस कापत आहे. संपूर्ण वर्षासाठी हे ३५,८६० रुपये होतील.आदित्य त्याच्या नवीन आयुष्याचा आनंद लुटण्यात व्यस्त असताना त्याला किती कर भरावा लागेल आणि तो काही कर वाचवू शकेल का याची त्याला कल्पना नाही! चला त्याला मदत करूया!

आदित्यने सर्वप्रथम सर्व स्त्रोतांमधून त्याला मिळणारे एकूण उत्पन्न शोधले पाहिजे. पगाराच्या उत्पन्नाव्यतिरिक्त आदित्यने २,५०० रुपयांचे बचत खात्यावर व्याज मिळवले आहे.त्याच्या बँक स्टेटमेंटमध्ये ही रक्कम आढळली. त्याच्या वडिलांनी त्याला ५०,००० रुपयांची मुदत ठेव करण्यास भाग पाडले होते आणि त्याच्या ऑनलाइन एफडी  स्टेटमेंटवरून, त्याला ३१ मार्च २०२० पर्यंत या एफडी वर ३,५०० रुपये व्याज मिळणार आहे असे त्याला आढळले. आदित्यला त्याच्या व्याज उत्पन्नावर टीडीएस कापला गेला आहे की नाही हे माहीत नाही, त्यामुळे तो त्याचा फॉर्म २६एएस पाहतो. फॉर्म 26 एएसमध्ये आदित्यच्या पॅनवर कपात झालेल्या आणि जमा केलेल्या सर्व कराची तपशीलवार माहिती आहे. त्याला आढळले की त्याच्या नियोक्त्याने जानेवारीपर्यंत प्रत्येक महिन्याला २,९८८ रुपयांचा टीडीएस कापला आहे.

आदित्यचे एकूण उत्पन्न पुढीलप्रमाणे:

आदित्यने हे देखील उघड केले की तो मुंबईत  इतर ४ रूममेट्ससह भाड्याच्या घरात  राहतो आणि त्याच्या भाड्याचा हिस्सा १०,००० रुपये आहे. जर आदित्य घरमालकाकडून भाडे भरल्याच्या पावत्या आणि त्याचा पॅन नंबर मिळवू शकला, तर तो एचआरए वर सूट मिळवू शकतो. जर आदित्य भाडे भरल्याच्या पावत्या वेळेत त्याच्या नियोक्ताकडे सबमिट करू शकला तर - त्याचा नियोक्ता त्याची कर गणना समायोजित करण्यास सक्षम असेल.

आदित्यच्या एचआरए सवलती 

आता आपण आदित्यची सुधारित कर गणना पाहू.

तुमच्या लक्षात आले का? जर आदित्य कलम ८०सी अंतर्गत रु.१,५०,००० चा दावा करू शकत असेल तर - कलम ८७ए  अंतर्गत दावा केलेल्या सवलतीच्या कारणावर त्याला कोणताही कर देय भरावा लागणार नाही. ही सूट मिळाल्यानंतर त्याचे करपात्र उत्पन्न ५ लाखांपेक्षा जास्त नसेल जे एवाय २०२०-२१ साठी ८७ए अंतर्गत सूट मिळवण्यासाठी पात्र असतील.

मात्र, आदित्यला आयकर विवरणपत्र भरावे लागेल कारण त्याचे एकूण उत्पन्न २.५ लाख रुपयांच्या करसवलतीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. आदित्यने कलम ८०सी अंतर्गत १,५०,००० रुपयांचा दावा केला आहे. कलम ८०सी वरील वजावट पीएफसाठी मूळ पगाराच्या १२% वर उपलब्ध आहे, त्याच्यासाठी रु. ४३,२०० आहे. हे आधीच पगारातून कापले गेले असल्यामुळे, त्याला फक्त या रकमेचा विचार करणे आवश्यक आहे – कोणतीही अतिरिक्त रक्कम भरण्याची आवश्यकता नाही.

आदित्यला इक्विटीमध्ये आपले नशीब आजमावून बघायचा आहे आणि बाजारातील परतावा त्याला आशादायक वाटतो त्याने एएलएसएसमध्ये ५०,००० रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्याने पीपीएफ खाते उघडले आहे आणि त्यात ५७,५८० रुपये जमा केले आहेत, या सर्वांमध्ये १,५०,७८० रुपयांची भर पडते.कलम ८०सी अंतर्गत पात्र वजावटीची रक्कम १,५०,००० रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. त्यानुसार, आदित्य कलम ८०सी अंतर्गत १,५०,००० रुपयांच्या कपातीचा दावा करतो.

आदित्यसाठी कलम ८०सी अंतर्गत सवलत