Budget 2026 Tax Slabs UpdatesNo changes in tax slabs for FY 2025-26 & same applicable for FY 2026-27.The old tax regime continues to be the optional tax regime. Income Tax Slabs and Rates determine the tax liability of the taxpayer. India follows a progressive tax rate structure, where the tax rate increases with an increase in the taxable income slab. This means higher income slab ranges attract higher tax rates. This method is followed under both new and old tax regime. Income Tax Slabs for FY 2025-26 under New Tax RegimeThe Section 115BAC new tax regime remains the default tax regime. The new tax regime tax rates for FY 2025-26 after Budget 2026 are as follows & are the same for FY 2026-27.New Tax Slabs FY 2025-26 (AY 2026-27)New Tax Rates FY 2025-26 (AY 2026-27)Up to Rs.

केंद्रीय बजट 2026 को 01 फरवरी, 2026 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया। यह बजट वित्त मंत्री का लगातार नौवां बजट है।इसमें मुख्य रूप से आर्थिक स्थिरता और सस्टेनेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और MSMEs, रेलवे, जीवन में आसानी, कंप्लायंस में आसानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते हुए सेक्टर्स पर ज़ोर दिया गया।बजट 2026 प्रमुख उम्मीदेंवित्त वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है।लंबे समय तक विकास पर ज़ोरबढ़ते वैश्विक तनाव के कारण रक्षा बजट आवंटन बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के ज़रिए भारतीय लिस्टेड इक्विटी में निवेश कर सकता है, जिसकी लिमिट बढ़ाकर 10% कर दी गई है।संशोधित रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट मामूली फीस के साथ अगले टैक्स वर्ष की 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।बिज़नेस टैक्सपेयर्स के लिए नॉन-टैक्स ऑडिट मामलों में ITR फाइल करने की ड्यू डेट अगले टैक्स वर्ष की 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGBs) को अब कैपिटल गेन टैक्स से तभी छूट मिलेगी, जब उन्हें मूल रूप से सब्सक्राइब किया गया हो और मैच्योरिटी तक लगातार रखा गया हो।डिविडेंड इनकम और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पर ब्याज खर्च की कटौती अगले टैक्स वर्ष से हटा दी गई है।1. तीन कर्तव्य - नागरिकों के प्रति मुख्य कर्तव्यकेंद्रीय बजट 2026 तीन कर्तव्यों पर केंद्रित है, (यह भारत सरकार की भारत के नागरिकों के प्रति ज़िम्मेदारी या नैतिक दायित्व को बताता है)आर्थिक विकास को तेज़ करना और बनाए रखनानागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करनासमावेशी विकास सुनिश्चित करना (सबका साथ, सबका विकास)2. प्रत्यक्ष कर प्रस्तावबजट 2026 में आयकर की मुख्य बातेंपरिवर्तन का क्षेत्रप्रस्तावोंप्रभावित हितधारकआयकर स्लैबस्लैब/दरों में कोई बदलाव नहींसब लोगआईटीआर नियत तारीख (गैर-ऑडिट)ड्यू डेट 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है (ITR-3/4, नॉन-ऑडिट)फ्रीलांसर, व्यवसाय के मालिक, व्यापारीसंशोधित रिटर्न की समय सीमासंशोधित रिटर्न 31 मार्च तक जमा किया जा सकता है (31 दिसंबर के बाद लेट फीस लगेगी)जिस किसी को भी ITR में सुधार की ज़रूरत हैTCS (LRS के तहत शैक्षिक और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए प्रेषण + विदेश यात्रा)प्रमुख LRS/टूर कैटेगरी के लिए TCS घटाकर 2% कर दिया गया है।विदेश में पैसे भेजने वाले परिवार, यात्रीएसजीबी टैक्स (सेकेंडरी मार्केट)टैक्स-फ्री रिडेम्प्शन बेनिफिट सिर्फ ओरिजिनल सब्सक्राइबर के लिए।एसजीबी निवेशकएसटीटी में वृद्धिफ्यूचर्स और ऑप्शंस की बिक्री पर STT बढ़ाया गया (इंट्रिंसिक प्राइस और ऑप्शन प्रीमियम के लिए अलग-अलग STT दरें)व्यापारी, इक्विटी निवेशक/प्रमोटरi. नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए ड्यू डेट का विस्तारITR 1 और ITR 2 फाइल करने वालों को छोड़कर, नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की ड्यू डेट 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। यह विस्तार FY 2025-26 (AY 2026-27) से लागू होगा।सीधे शब्दों में कहें तो, ITR-3 और ITR-4 के लिए ड्यू डेट 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।आने वाले असेसमेंट ईयर के लिए, ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए ड्यू डेट 31 अगस्त 2026 है।ii. रिवाइज्ड रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ानारिवाइज्ड ITR की ड्यू डेट 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है।हालांकि, अगर आप 31 दिसंबर के बाद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करते हैं, तो निम्नलिखित लेट फीस लगेगी:आय स्तरविलंब शुल्क5 लाख रुपये तक1000 रुपये5 लाख रुपये से ज़्यादा5000 रुपयेये बदलाव 01 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।iii.

The Union Budget 2026 was presented on 01st February, 2026 by the honourable finance minister Smt. Nirmala Sitharaman. This budget marks the ninth consecutive budget of the finance minister. Primary emphasis was made on economic stability and sustainability, infrastructure development, manufacture and MSMEs, railways, ease of living, ease of compliance and emerging sectors like artificial intelligence, semiconductor manufacture, etc. Budget 2026 Highlights SummaryThe following are the key highlights of Budget 2026.Budget allocation for public infrastructure increased to ₹12.2 lakh crore for FY 2026–27.Emphasis on long term growth Defence budgte allocation increased to Rs. 7.85 lakh crores, due to increased global tensions.A Person Resident Outside India can now invest in Indian listed equities through the Portfolio Investment Scheme, with an increased limit of 10%.Due date for filing revised return has been extended to 31st March of the subsequent tax year, with a nominal fee.Due date for filing ITR for non-tax audit cases for business taxpayers has been extended to 31st August of the subsequent tax year.Sovereign Gold Bonds (SGBs) can now be excluded from capital gain taxation only if they were originally subscribed and held continuously till maturity.Interest expense deduction against dividend income and units of mutual funds are removed from the upcoming tax year.1. Three Kartavyas - Main Duties to CitizensThe Union Budget 2026 focusses on three kartavyas, (refers to responsibility or moral obligation of the Indian Governement to the citizens of IndiaAccelerating and sustaining economic growthFulfilling citizens' aspirationsEnsuring inclusive development (Sabka Saath, Sabka Vikas) 2.

Monitoring your EPF claim status is essential for tracking PF withdrawals, pension applications, or account transfers in real-time. Regular checks ensure you stay updated on your application's progress and financial planning.Easy Ways to Check EPFO Claim StatusMethodHow to TrackUAN Portal Login - Online Services - Track Claim StatusUMANG AppEPFO - Employee Centric - View StatusMissed Call from registered mobile numberDial 99660 44425SMS from registered mobile numberSMS “EPFOHO UAN ENG” to 77382 99899 What are the Prerequisites to Check EPFO Claim Status? The following informations should be available while checking EPFO claim status:Universal Account Number (UAN)  EPF regional office of your employer  Employer details Extension code (if relevant)Keep the above information or documents handy, and then follow the steps below to check the status of your claim online.How To Check Your EPFO Withdrawal Status Online?The EPFO has made both an online and offline process accessible to check the status of your requisition. Below are the ways to check the status of your EPFO withdrawal claim online.1. Using EPFO WebsiteMembers can visit EPFO website and track their PF claim status the following way. Step 1: Visit the EPFO Members Portal.Step 2: Login with your UAN, Password, and Captcha.Step 3: On the top menu, click on Online Services.Step 4: Select Track Claim Status from the dropdown.Step 5: You will see your Tracking ID, Form Type, and Current Status.For the claimant’s convenience, EPFO also sends SMS alerts if a mobile number is linked to the account. The SMS is sent in the following two cases.When the claim application is received.When the funds are transferred to the claimant’s bank account.

As per Budget 2026, capital gains on redemption of SGB is excluded from taxation only to original subscribers holding SGBs till redemption. Every other investor will have to pay capital gains tax on their redemption value. Budget 2026 UpdateBudget 2026 proposed to provide capital gains exemption on SGBs only to original subscribers who hold SGBs till redemption.Investors buying SGBs from the secondary market won't be eligible for exemption even if held till redemption.Discontinuity in holding due to reason other than sale, will also not qualify for exclusion from capital gain taxation.What are Sovereign Gold Bonds (SGBs)?Sovereign Gold Bonds (SGBs) are government securities denominated in grams of gold, issued by the Reserve Bank of India (RBI) on behalf of the Government of India. They serve as an alternative to holding physical gold, allowing investors to benefit from capital appreciation without the risks of storage or making charges.SGB Taxation Rules before Budget 2026SGBs were considered as the most tax efficient investment options as complete capital gains were not taxed on SGBs held till maturity irrespective of them being bought during original issue or from the secondary market. Capital gains on SGBs held till redemption were completely exempt. Capital gains on SGBs sold before redemption are taxed as LTCG at 12.5%.Interest at 2.5% was taxable as income from other sources at applicable slab rates. Budget 2026 Changes in SGB TaxationWhile capital gains exemption on redemption continues, it is now available only to investors who subscribed to the original issue and hold SGBs till redemption. Investors buying SGBs from the secondary market will have to pay capital gains tax even if SGBs are held till redemption. Investors buying SGBs from the secondary market and selling before maturity will also have to pay capital gains tax. The interest of 2.5% continues to be taxed as income from other sources at applicable slab rates. Capital Gain Tax on SGB After Budget 20261. Tax SGBs Held Till RedemptionThe SGBs bought directly from RBI through initial issue and held till redemption i.e., 5th to 8th year will benefit from a complete exemption on capital gains. So yes, capital gains exemption on SGBs is still available after Budget 2026 in this particular case. However, SGBs bought through the secondary market will not be eligible for capital gains exemption even if held till maturity. 2.

The need to simplify the existing tax laws, which are complicated more often than not, was first felt by the lawmakers in the year 2009. After a series of changes, the Act has become the Income Tax Act, 2025 on 21st August 2025, after president's assent. The new act is applicable from 1st April, 2026.Budget 2026 UpdateIncome Tax Act 2026 will come into effect from 1st April 2026, thus effective for FY 2026-27 and onwards.For FY 2025-26 (AY 2026-27) the provisions of Income Tax Act 1961 will be applicable. Structural ChangesThe new Income Tax Act has reduced content as compared to the current Income Tax Act. The section count has been reduced from more than 700 odd sections to 536. For example, Section 80C is different from Section 80D. In the new act, all clauses (or sections) are numbered sequentially, without the use of alphabets in the section numbers.

The Union Budget 2026 will be will be presented in the Parliament by the finance minister Nirmala Sitharaman today, 01st February 2026 at 11:00 AM. This is the first time in history of India that the Union Budget is being presented on a Sunday. For real time updates and latest developments, follow our live page for Budget 2026.Union Budget 2026 DateSince the Honorable late Finance Minister, CA Arun Jaitley, started the practice of presenting the Union Budget by 01st February in 2017, all Union Budgets, except interim ones, have been presented on the same date. Since then, we have had budgets presented on Saturdays and other days of the week. This is the first time that 01st Feb falls on a Sunday. The budget presentation would be held on 01st February 2026 at 11AM (the usual budget time).The budget session for 2026 is expected to be divided into two, the first being held from 28th January to 13th February , followed by the second from 9th March to 2nd April.Budget 2026 Session DatesThe honorable President of India Smt. Droupadi Murmu has approved the summoning of the budget session 2026. The following are the important dates regarding the Budget session 2026.DateEventJanuary 28, 2026Commencement of Budget SessionJanuary 29, 2026Presentation of Economic SurveyFebruary 1, 2026Union Budget 2026 presentation by the Honorable Finance Minister Smt. Nirmala SitharamanFebruary 13, 2026Conclusion of the first half of the Budget SessionMarch 9, 2026Commencement of the second half of the Budget SessionApril 2, 2026Conclusion of the second half of the Budget SessionWhere to watch Budget 2026 Live?PlatformHow to AccessSansad TV Live telecastDD NewsNational broadcastNews Broadcaster WebsitesLive stream on major news websitesYouTubeOfficial streams / news channelsWhat is a Union Budget?The Union Budget is an annual financial statement laid before both Houses of Parliament under Article 112 of the Constitution of India. It contains the estimated receipts and expenditure of the following financial year. Crucial details such as tax amendment proposals, key areas for expenditure and development, proposed policies, and reforms are presented in the Union Budget.Budget 2026 marks more significance owing to the fact that this is the 9th consecutive Budget of Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman.This would be the second full-fledged budget of Modi government(3.0), after the interim budget of 2024 and a full annual budget of 2025.When did the Budget-making Process Begin for 2026?The Budget process for FY 2026-27 began in August 2025. Usually, the process begins with the budget circular, sending instructions to all the ministries and departments to estimate revenue and expenditure for their respective areas. Post various rounds of pre-budget ministerial discussions and consultations with experts and the public, the Union Budget is laid before the Parliament. What is the Economic Survey?The Economic Survey is usually presented a day before the Budget presentation date.

₹12 लाख तक की आय पर रिबेट बढ़ाकर ₹60,000 कर देने से व्यावहारिक रूप से कोई टैक्स नहीं लगेगा। नया टैक्स रेजीम अभी भी डिफ़ॉल्ट रहेगा, लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इसमें टैक्स स्लैब दरों में काफी राहत दी गई है। वहीं, पुराने टैक्स रेजीम के तहत आयकर स्लैब पहले जैसे ही रहेंगे।पुराने और नए टैक्स रेजीम की विशेषताएँविवरणनया टैक्स रेजीमपुराना टैक्स रेजीममूल कर-मुक्त सीमा₹4 लाख₹ 2.5 लाखअधिकतम कर दर30% (₹24 लाख से अधिक आय पर)30% (₹10 लाख से अधिक आय पर)रिबेट (कर छूट)₹60,000₹12,500शून्य कर योग्य वेतन₹ 12.75 लाख₹ 5.5 लाखशून्य कर योग्य आय₹ 12 लाख₹ 5 लाख नए टैक्स रेज़ीम के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर स्लैबबजट 2025 में नए टैक्स रेजीम के तहत टैक्स स्लैब में काफ़ी राहत दी गई है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए टैक्स स्लैब की दरें नीचे तालिका में दी गई हैं। पुराने टैक्स रेजीम के तहत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया में यह समझना सबसे पहला कदम है कि कौन-सा टैक्स रेजीम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। पुराने और नए टैक्स रेजीम में आपको कितना टैक्स देना होगा, यह जानने के लिए हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करें।वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए आयकर स्लैबवित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए आयकर दरे₹0 से ₹4 लाखकोई टैक्स नहीं (शून्य)₹4 से ₹8 लाख5% टैक्स₹8 से ₹12 लाख10% टैक्स₹12 से ₹16 लाख15% टैक्स₹16 से ₹20 लाख20% टैक्स₹20 से ₹24 लाख25% टैक्स₹24 लाख से ऊपर30% टैक्सनए टैक्स रेजीम के तहत रिबेट बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई है। इसलिए ₹12 लाख तक की आय पर कुल टैक्स शून्य (NIL) है। यह रिबेट विशेष आय पर लागू नहीं होती, जैसे कि कैपिटल गेन, क्रिप्टो से होने वाली आय, ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली आय आदि।नए टैक्स रेजीम में वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए कोई अलग या रियायती टैक्स स्लैब नहीं है।वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पुराने टैक्स रेजीम के तहत आयकर स्लैब (बिना बदलाव) पुराने टैक्स रेजीम में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराने टैक्स रेजीम के तहत आयकर स्लैब इस प्रकार हैं:1. 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, एनआरआई (NRI) और एचयूएफ (HUF) के लिए आयकर स्लैबआयकर स्लैब (₹)आयकर दर₹2,50,000 तकशून्य₹2,50,001 से ₹5 लाख तक5%₹5 लाख से ₹10 लाख तक20%₹10 लाख से अधिक30%2. 60 से 80 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैबपुराने टैक्स रेजीम के तहत 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब इस प्रकार हैं:आयकर स्लैब (₹)आयकर दर₹ 3 लाख तकशून्य₹3 लाख से ₹5 लाख तक5%₹5 लाख से ₹10 लाख तक20%₹10 लाख से अधिक30%3. 80 वर्ष से अधिक आयु के अति-वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर स्लैब80 वर्ष से अधिक आयु के अति-वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।आयकर स्लैब (₹)आयकर दर₹ 5 लाख तकशून्य₹5 लाख से ₹10 लाख तक20%₹10 लाख से अधिक30%नोट: नए टैक्स रेजीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई अलग या विशेष टैक्स स्लैब लाभ नहीं है।वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नए और पुराने टैक्स रेजीम के तहत कर-मुक्त आयवित्त वर्ष 2025-26 से नए टैक्स रेजीम में रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण ₹12.75 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ सकता है। नए टैक्स रेजीम में बढ़ी हुई रिबेट के कारण ₹12 लाख तक की आय पर टैक्स शून्य हो सकता है।यह रिबेट उन आय पर लागू नहीं होती जिन पर विशेष दरों से टैक्स लगता है, जैसे कैपिटल गेन, ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली आय आदि। पुराने टैक्स रेजीम के तहत ₹5 लाख तक की आय प्रभावी रूप से टैक्स-फ्री हो सकती है।नया टैक्स रेजीम बनाम पुराना टैक्स रेजीम – कौन-सा बेहतर है?मुख्य अंतर आइए पुराने और नए टैक्स रेजीम के बीच अन्य अंतर को समझते हैं।अंतर का आधारपुराना टैक्स रेजीमनया टैक्स रेजीमकटौतियाँ और छूटपुरानी टैक्स व्यवस्था में कई तरह के डिडक्शन और छूट मिलती हैं। उदाहरण के लिए, हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन 80C के तहत इन्वेस्टमेंट डिडक्शन, वगैरह।नई टैक्स व्यवस्था में छूट और कटौतियां सीमित हैं।करदाताओं के लिए फायदेमंदपुरानी टैक्स व्यवस्था प्लान किए गए इन्वेस्टमेंट के ज़रिए टैक्स बचाने को बढ़ावा देती है, जिससे लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट प्लानिंग को प्रोत्साहन मिलता है।नई टैक्स व्यवस्था बिना किसी जटिल टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी के, मिडिल-इनकम वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है।डिफ़ॉल्ट शासनपुरानी टैक्स व्यवस्था डिफ़ॉल्ट व्यवस्था नहीं है, फिर भी टैक्सपेयर्स ऑप्शन चुनकर पुरानी व्यवस्था के तहत फ़ाइल करना चुन सकते हैं।नया टैक्स रेजीम डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम है।मानक कटौतीसैलरी वाले कर्मचारियों के लिए 50,000 रुपये की अनुमति है।सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए 70,000 रुपये की अनुमति है।छूटअधिकतम 12,500 रुपये की अनुमति है।FY 2025-26 के लिए, अधिकतम 60,000 रुपये की अनुमति है। 2. टैक्स स्लैब की तुलनावित्त वर्ष 2025-26 के लिए पुराने और नए टैक्स रेजीम के टैक्स स्लैब, दरों और सरचार्ज की विस्तृत तुलना नीचे तालिका में दी गई है।2.1. 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और अनिवासी (NRI) के लिएपुराना टैक्स सिस्टमनया टैक्स सिस्टम धारा 115BAC के तहतइनकम टैक्स स्लैबइनकम टैक्स दरटैक्स कैलकुलेशनसरचार्जFY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए इनकम टैक्स स्लैबFY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए इनकम टैक्स दरेंटैक्स कैलकुलेशनसरचार्ज2,50,000 रुपये तकशून्यशून्यशून्यUp to ₹.

Budget 2026 income tax expectations emphasizes on public consumption, easier compliance and faster dispute resolution thereby broadening the tax base. The Union Budget 2026 will be presented before Parliament on Sunday, 1 February.For real time updates and latest developments, follow our live page for Budget 2026.Budget Expectations for Salaried EmployeesBelow are the major expectations highlighted for Budget 2026.Possible increase in standard deduction.Little to no changes to be made in income tax slabs.Further simplification of forms and compliance requirements.Steps for faster dispute resolution and refund processing.Old regime expected to continue.Possible increase in the ceiling limit of home loan interest deduction.1. Income Tax SlabsExpectationFor budget 2026, significant relaxations in tax slabs appears less likely.However, experts suggest that the tax slabs should keep pace with inflationReasonSignificant slab relaxations were made last year.As income increases, the taxpayers move into higher slab rates, while the real income remains the same2. Increased Standard DeductionExpectationThe standard deduction may be increased from the current limit of Rs.75,000 under the new regime.Reason The last hike in standard deduction was made in the budget 2024. To keep pace with inflation and increase the disposable income, the existing limits might increase.3. TDS RationalizationExpectationThe budget 2026 is expected to standardize the TDS rates. Numerous TDS rates might be reduced to 2-3 prescribed rates for most of the transactions.ReasonIn India, withholding tax provisions are complicated, with many TDS rates for a variety of transactions. 4.

The Union Budget 2026 is expected to focus on economic stability, encouraging public consumption and prioritizing faster and simpler compliance mechanism, manufacturing, agriculture, green energy, MSMEs, AI and robotic technologies. The Finance Minister will present the Budget 2026 on 1 February, Sunday.For real time updates and latest developments, follow our live page for Budget 2026.Union Budget 2026: Key Expectations and Focus AreasAreaExpectationIncome Tax SlabsDrastic changes unlikelyStandard deduction may increase.Increase expected under the new regime.Home loan interest deductionMaximum ceiling limit expected to increaseOld tax regime Expected to continue for  the next few yearsGSTITC reforms  - focusing on increasing working capitalRailwaysIncreased budget allocation and capacity expansionStock MarketsDynamic movements expected in defence, clean energy, AI and infrastructure sector1. Income Tax Changes — Key Expectationsi. Income Tax Slab UpdatesExpectationSignificant relaxations in the income tax slabs under the new regime is less likely.ReasonBudget 2025 and 2024 has given considerable tax concessions and rebates.The Union Budget 2024 has relaxed the slab rates under the new regime, and budget 2025 has further relaxed the slab rates, making salary income up to Rs. 12.75 lakhs practically tax-free.ii.