केंद्र सरकारने २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पीएम-किसानचा १३वा हप्ता जारी केला
केंद्र सरकारने १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पीएम-किसानचा १२वा हप्ता जारी केला
पीएम-किसान इकेवायसी पूर्ण करण्यासाठीची मुदत २८ जानेवारी २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने ३१ मे २०२२ रोजी पीएम-किसानचा ११वा हप्ता जारी केला
केंद्र सरकारने २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दुपारी ३:०० वाजता पीएम-किसानचा १३वा हप्ता जारी केला.प्रत्येक लाभार्थीसाठी रु. २,००० चा १३ वा हप्ता ८ कोटी शेतकरी कुटुंबांना १६,८०० कोटी रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले.ज्या लाभार्थींनी पीएम-किसान इकेवायसी पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना देय रक्कम प्राप्त झाली आहे.खालील लेखात इकेवायसी पूर्ण करण्याची प्रक्रिया दिली आहे.
केंद्र सरकारने १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सकाळी ११:०० वाजता पीएम-किसानचा १२वा हप्ता जारी केला.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून पीएम-किसान लाभार्थ्यांना १६,००० कोटी रुपये दिले. ८ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना पीएम -किसान योजनेशी जोडलेल्या बँक खात्याद्वारे रु. २,००० च्या १२ व्या हप्त्याची रक्कम मिळाली.मात्र, लाभार्थी शेतकऱ्याने १२व्या हप्त्याची रक्कम मिळवण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत पीएम-किसान ईकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे जी भारतातील शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना उत्पन्नाचा आधार देते.या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कृषी आणि संलग्न उपक्रम आणि त्यांच्या देशांतर्गत गरजा लक्षात घेऊन विविध माहिती पुरवून पूरक आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करते.
पीएम-किसान मुळे सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळते ज्यांच्याकडे शेतीयोग्य जमीन आहे. या योजनेंतर्गत भारत सरकारकडून १०० % निधी दिला जातो. योग्य कृषी आरोग्य आणि योग्य उत्पन्न सुनिश्चित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक गरजा पुरविणे हा याचा उद्देश आहे.
राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आर्थिक मदतीसाठी पात्र शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटवली आहे. लाभार्थ्यांची ओळख पटल्यानंतर या योजनेंतर्गत निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जातो.
२७ फेब्रुवारी २०२३
२७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा १३वा हप्ता जारी केला.
१७ ऑक्टोबर २०२२
१७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा १२वा हप्ता जारी केला.
३१ मे २०२२
३१ मे २०२२ रोजी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा ११वा हप्ता जारी केला.
१ जानेवारी २०२२
१ जानेवारी २०२२ पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा १०वा हप्ता जारी केला.
९ ऑगस्ट २०२१
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी पीएम-किसान योजने अंतर्गत ९.७५ कोटीहून अधिक लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांना १९,५०० कोटी रुपयांहून अधिक पीएम-किसान निधीचा ९वा हप्ता जारी केला.
१४ मे २०२१
शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने १४ मे २०२१ रोजी पीएम-किसान निधी ९.५ कोटी पीएम-किसान लाभार्थ्यांना १९,००० कोटी रुपयांचा ८वा हप्ता जारी केला.
पीएम-किसान योजनेची माहिती
योजनेचे नाव | प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) |
योजना प्रकार | केंद्रीय क्षेत्र योजना |
योजनेचे प्रभारी मंत्रालय | कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय |
विभाग | कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग |
योजनेची प्रभावी तारीख | ०१.१२.२०१८ |
अधिकृत संकेतस्थळ | https://pmkisan.gov.in/ |
योजनेचे लाभ | ३ हप्त्यांमध्ये दरवर्षी रु. ६,००० जमा |
योजनेचे लाभार्थी | लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी |
योजना लाभ हस्तांतरण पद्धती | नलाइन (सीएससीद्वारे) |
योजनेसाठी हेल्पलाईन क्रमांक | ०११-२४३००६०६,१५५२६१ |
योजना ईमेल आयडी | pmkisan-ict@gov.in or pmkisan-funds@gov.in |
पीएम-किसान सन्मान निधी पात्रता निकष
या योजनेअंतर्गत, सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबे लाभ मिळविण्यास पात्र आहेत.संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या जमिनीच्या नोंदीनुसार लागवड योग्य जमीन असलेल्या पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले असलेल्या कुटुंबांतर्गत म्हणून जमीनधारक शेतकरी कुटुंबाची व्याख्या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली जाते.लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी आताच्या जमीन मालकी प्रणालीचा वापर केला जातो.
उच्च आर्थिक स्थितीतील खालील श्रेणीतील लाभार्थी या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरणार नाहीत.
पीएम-किसान योजनेंतर्गत, सर्व शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या नावाने लागवडयोग्य जमीन असली तरी आणि त्यांच्या जमिनीचा आकार विचारात न घेता दरवर्षी रु.६,००० चे उत्पन्न समर्थन दिले जाते.
दरवर्षी तीन समान हप्त्यांमध्ये ६,००० रुपयांची रक्कम खालीलप्रमाणे दिली जाते:
हप्ते | देय कालावधी |
रु. २००० | एप्रिल-जुलै |
रु. २००० | ऑगस्ट-नोव्हेंबर |
रु. २००० | डिसेंबर-मार्च |
पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड असणे गरजेचे आहे. आधार कार्ड नसेल तर शेतकरी पीएम-किसान योजनेअंतर्गत लाभार्थी म्हणून नावनोंदणी किंवा नोंदणी करू शकत नाहीत. आधार तपशीलवार डेटाबेसच्या आधारावरच हा हफ्ता जारी केला जातो.
लाभार्थी त्यांचे आधार कार्ड पीएम-किसान पोर्टलशी संलग्न खालील प्रक्रियेचे अनुसरण करून करू शकतात:
सरकारने पीएम-किसान पोर्टलवर ओटीपीद्वारे आधार-आधारित ईकेवायसी लागू करण्याची परवानगी दिली होती. पीएम-किसान पोर्टलद्वारे ईकेवायसी पूर्ण करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी शेतकरी जवळच्या सीएससी केंद्रामध्ये जाऊन ई-केवायसीही करू शकतात.ई-केवायसी करायची मुदत ३१ मार्च २०२२ वरुन ३१ ऑगस्ट २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळावे म्हणून सरकारने १९८८ मध्ये किसान क्रेडीट कार्ड (केसीसी) योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज देण्याच्या उद्देशाने केसीसी योजना तयार करण्यात आली आहे. सरकारने केसीसीला पीएम-किसान योजनेशी जोडले आहे.
पीएम-किसान लाभार्थी केसीसी कार्डसाठी अर्ज करू शकतात आणि केसीसी कार्ड अंतर्गत अल्प मुदतीचे कर्ज घेऊ शकतात.केसीसी कार्ड अंतर्गत शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जामुळे त्यांना उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आणि इतर खर्चासाठी क्रेडिट मर्यादा प्रदान होते.
पीएम-किसान क्रेडिट कार्डची वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे:
पीएम-किसान योजनेचे लाभार्थी पुढील प्रक्रियेद्वारे पीएम-किसान क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करू शकतात:
वैकल्पिकरित्या, लाभार्थी बँकेच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकतात जिथे त्यांना पीएम-किसान क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करायचा आहे, वेबसाइटवर केसीसी कार्डसाठी अर्ज भरा आणि तो ऑनलाइन सबमिट करा. बँक अर्जावर प्रक्रिया करेल आणि पीएम-किसान लाभार्थ्यांना केसीसी कार्ड देईल.
शेतकरी या योजनेसाठी खालील प्रकारे अर्ज करू शकतात:
नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली माहिती:
पीएम-किसान योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
शेतकरी पीएम-किसान मोबाईल अॅप गूगल प्ले स्टोअरवरून डाऊनलोड करून स्वतःची नोंदणी करू शकतात. शेतकरी थेट गूगल प्ले स्टोअरवरून पीएम-किसान मोबाइल अॅप डाउनलोड करू शकतात किंवा त्यांच्या मोबाइलवरील पीएम-किसान संकेतस्थळावर जाऊन ‘फार्मर्स कॉर्नर’ विभागातील ‘पीएमकिसान मोबाइल अॅप डाउनलोड करा’ या पर्यायावर क्लिक करू शकतात.
पीएम-किसान मोबाईल ॲपवर नोंदणीची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे:
संबंधित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश लाभार्थी निश्चित करतील. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांकडून एकतर मॅन्युअल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेतकऱ्यांचा तपशील राखला जाईल.हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
पीएम-किसान अर्ज ऑनलाइन पीएम-किसान पोर्टलवर किंवा सीएससी द्वारे सबमिट केल्यानंतर, शेतकरी खालील प्रक्रियेचे अनुसरण करून त्यांच्या नोंदणीची स्थिती तपासू शकतात:
पीएम-किसान पोर्टलवरील पीएम-किसान लाभार्थ्यांची यादी सरकारने जाहीर केली आहे. या पोर्टलवर शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्यानंतर ते पीएम-किसानचा स्टेटस पाहू शकतात. पीएम-किसान लाभार्थ्यांच्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.पीएम-किसान स्टेटस तपासण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
‘गेट डाटा’ बटणावर क्लिक केल्यावर पीएम-किसान लाभार्थीची सर्व व्यवहाराची माहिती मिळेल.शेवटच्या हप्त्याची माहिती, अंतिम हप्त्याची तारीख, लाभार्थीच्या ज्या बँक खात्यात जमा केले आहे ते स्क्रीनवर दिसेल.
लाभार्थी एखाद्या विशिष्ट गावासाठी पीएम-किसान योजनेची यादी देखील पाहू शकतात. खालील प्रक्रियेचा अवलंब करून शेतकरी या योजनेत त्यांच्या गावाच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत ते समाविष्ट आहे का हे तपासू शकतात.
येथे हफ्ताचे स्टेटस तपासण्याकरीता थेट लिंक:
https://pmkisan.gov.in/BeneficiaryStatus.aspx
तुमचा मोबाईल/नोंदणी नंबर टाका, मूल्य, कॅप्चा कोड टाका आणि हप्त्याचे स्टेटस तपासण्यासाठी ‘गेट डाटा’ वर क्लिक करा.
पीएम-किसान हेल्पलाईन नंबर
शेतकऱ्यांसाठी पीएम-किसान हेल्पलाईन नंबर – १५५२६१/०११-२४३००६०६
या योजनेंतर्गत लाभ देण्यासाठी पात्र शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटवण्याची पूर्णपणे जबाबदारी ही राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश सरकारची आहे.पीएम-किसान पोर्टलवर शेतक-यांची नोंदणी झाल्यानंतर वेगवेगळ्या राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशात जमिनी किंवा जमीन मालकी प्रणालीच्या प्रचलित रेकॉर्डचा वापर, या योजनेअंतर्गत लाभ हस्तांतरित करण्यासाठी लाभार्थ्यांची ओळख आणि निवड करण्यासाठी केला जाईल.
पीएम-किसान योजनेचा हप्ता अनेक कारणांमुळे थांबू शकतो. काही सामान्य कारणे अशी -
होय. नोंदणीच्या वेळी दिलेली माहिती पीएम-किसान पोर्टलवर सुधारू किंवा बदलली जाऊ शकते. पीएम-किसान नोंदणीवरील तपशील बदलण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
रु.२,००० चा प्रत्येक हप्त्याचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
होय. या योजने अंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागात शेतीयोग्य जमीन असा भेद नाही. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील शेतकरी या योजनेत येतात, शहरी भागात वसलेली जमीन खऱ्या अर्थाने लागवडीखाली असतील तर.
नाही. बिगर कृषी उद्देशांसाठी वापरली जाणारी कृषी जमीन या योजने अंतर्गत समाविष्ट केली जात नाही. केवळ शेतीकरिता वापरण्यात येणारी शेतीयोग्य जमीन असलेले शेतकरी या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी पात्र आहेत.